Employees Pensioner Allowance Pension : आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए है। एक तरफ राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के दैनिक भत्ते को बढ़ा दिया, वही दूसरी तरफ ईपीएफ पेंशनभोगियों की राशि बुढ़ापा पेंशन के बराबर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे इन कर्मियों को वृद्धावस्था पेंशन के सामान सम्मान भत्ता मिलेगा।इसके अलावा सीएम सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ ही आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में वृद्धि का ऐलान किया है।
पुलिसकर्मियों का दैनिक भत्ता बढ़ा
गुरूवार को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से पुलिस स्टेशनों पर तैनात पुलिसकर्मियों की तर्ज पर सभी पुलिसकर्मी अधिकतम 20 दिन का दैनिक भत्ता लेने के पात्र होंगे। इस परिवर्तन से सभी पुलिस कर्मियों को, चाहे वे किसी भी स्थान पर कार्यरत हों, आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रति माह 20 दिन तक दैनिक भत्ता प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। आमतौर पर पुलिसकर्मी अपने स्टेशन से दूर भी तैनात रहते हैं, अभी तक उन्हें एक माह में केवल 10 दिन का ही दैनिक भत्ता दिया जाता था, अब वो 20 दिन का भत्ता ले पाएंगे।
ईपीएफ पेंशनभोगियों को तीन हजार पेंशन
कैबिनेट बैठक में ईपीएफ पेंशनभोगियों की राशि बुढ़ापा पेंशन के बराबर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे इन कर्मियों को वृद्धावस्था पेंशन के सामान सम्मान भत्ता मिलेगा। आगे जब भी बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ेगी ईपीएफ पेंशनभोगियों की राशि में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी।इसके साथ ही अब न्यूनतम पेंशन तीन हजार हो गई है। सरकार के इस फैसले से करीब एक लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
सीएम ने पेंशन को लेकर भी किया बड़ा ऐलान
सीएम सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ ही आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी गई है। आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर 20 हजाररुपये कर दी गई है। आपातकाल के दौरान लड़ने वालों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हो गई है। बढ़ी हुई नई दरों का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा।
