Central Employee DA/8th Pay commission : केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव के बाद कर्मचारियों पेंशनरों को एक साथ 2 बड़ी सौगात मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों द्वारा लगातार उठाई जा रही मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए केन्द्र सरकार 8वें वेतन आयोग पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है । वही जुलाई में फिर DA भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और ना ही पुष्टि की गई है।
जुलाई में 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता या होगा शून्य?
- दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया है, जो जून तक लागू रहेगा। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो जनवरी से जुलाई 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
- जनवरी में अखिल भारतीय CPI-IWU में 0.1 अंक की वृद्धि हुई और यह 138.9 पर रहा और डीए का स्कोर 50 पार हो गया है, लेकिन अबतक फरवरी मार्च के अंक जारी नहीं हुए है जिसके चलते भ्रम की स्थिति बन गई है।
- अगर चुनाव के बाद आंकड़े जारी होते है और अंकों में वृद्धि होती है तो डीए 54% तक पहुंच सकता है और अगर अंक जारी नहीं होते तो केन्द्र सरकार के नियम “डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा” लागू किया जा सकता है । इसके बाद डीए की गणना शून्य से शुरू होगी या फिर सैलरी को लेकर नया फॉर्मूला लाया जाएगा या फिर अगला वेतन आयोग लागू करने पर विचार करना होगा।
क्या चुनाव के बाद लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
- लोकसभा चुनाव के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो चली है।हाल ही में , इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (IRTSA) ने कार्मिक मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की मांग की है। फेडरेशन एआईआरएफ ने भी सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी है और कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा है
- सु्त्रों की मानें तो चुनाव के बाद सरकार इस पर कोई अहम फैसला ले सकती है, क्योंकि फिलहाल सरकार के पास काफी समय है।वही डीए भी 50 फीसदी पहुंच गया है।हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है और ना ही कोई प्रस्ताव है।
- अगर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार इस मांग को मानती है और 8वें वेतनमान आयोग को लागू करती है तो देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।सैलरी के साथ पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
माना किसी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है और जुलाई में डीए 4 फीसदी बढ़ाया जाता है तो सैलरी में 2000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही अगर 8वें वेतन आयोग पर कोई फैसला हो जाता है तो फिर सैलरी में जमकर उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग में करीब 23 फीसदी वृद्धि की सिफारिश की गई थी और अगर आधार पर भी वृद्धि की जाती है तो 50 हजार की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के वेतन में 11,775 रुपये का एकमुश्त इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा भत्ते भी बढ़ेंगे।वही हाउस रेंट अलाउंट की दरों में भी संशोधन देखने को मिलेगा।फिलहाल अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
