बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System – NPS) में कर्मचारियों को मिलने वाली टैक्स कटौती की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) की लिमिट बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों के बराबर 14 फीसदी की जा सकती है। इससे प्राइवेट कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में सरकारी कर्मचारी आईटी एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (2) के तहत एनपीएस में बेसिक सैलरी के 14 फीसदी तक बढ़े हुआ डिडक्शन के लिए इलिजिबल होते हैं। फिलहाल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए लिमिट सिर्फ 10 फीसदी है।
फिटमेंट फैक्टर पर वृद्धि संभव
बजट सत्र के दौरान फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कोई ऐलान हो सकता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18000 है। अगर इसे 3.00 या 3.68 फीसदी तक बढाया गया तो बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 21000 या 26000 हो जाएगी। इसका लाभ 53 लाख कर्मचारियों को होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।
18 महीने के डीए एरियर ?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बजट सत्र में केन्द्रीय कर्मचारियों के जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक अटके डीए के एरियर पर फैसला हो सकता है।चुंकी लंबे समय से कर्मचारी संघ इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर कई बार सरकार को पत्र भी लिख चुके है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार बजट सत्र के दौरान या बाद में डीए एरियर पर भी कोई फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। अगर एरियर पर सहमति बनती है तो कर्मचारियों के खाते में 2.18 लाख तक भेजे जा सकते हैं।हालांकि एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा । लेवल-1 के कर्मचारियों का 11,880 रुपए से लेकर 37,554, लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) और लेवल-14 (पे-स्केल) को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का एरियर बकाया दिया जा सकता है।
एचआरए रिवाइज संभव
बजट 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) के लिए दूसरा बड़ा ऐलान उनके हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) को लेकर हो सकता है। वर्तमान समय में House Building allowance की ब्याज दर 7.1% है, इसके तहत कर्मचारी घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक ये एडवांस रकम ले सकता है, सूत्रों की मानें तो HBA की ब्याज दर (HBA Interest rate) को रिवाइज करके 7.5% किया जा सकता है और 25 लाख की सीमा को बढ़ाकर भी 30 लाख रुपए किया जा सकता है। हाालंकि अभी अधिकारिक पुष्टी होना बाकी है।
8वें वेतन आयोग पर होगी घोषणा?
8 साल पहले 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था और उम्मीद है कि 2026 तक 8वां वेतन आयोग लाया जाा सकता है।हालांकि 2022 में संसद में सरकार साफ कर चुकी है कि फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव होने है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को साधने के लिए सैलरी बढ़ाने से जुड़ा कोई न कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। चुंकी अबतक देखने में आया है कि हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया गया है। है, ऐसे में आज बजट सत्र में कर्मचारियों की नजर वित्त मंत्री पर है कि वो 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) का ऐलान कर सकती है या उसके स्थान पर सैलरी को लेकर कोई नई व्यवस्था का फैसला ले सकती है, जिससे कर्मचारियों का वेतन हर साल अपने आप रिवाइज हो जाया करे
हो सकते है ये भी ऐलान
केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में कर्मचारियों को टैक्स से भी बड़ी उम्मीद है। टैक्स की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। अगर टैक्स कटौती की सीमा में बढ़ोतरी होती है तो कम सैलरी वाले कर्मचारियों को टैक्स से छूट मिलेगी, वही सरकार कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि, बोनस और भत्ता को लेकर भी ऐलान हो सकता है
