Employees, OPS, Old Pension Scheme : प्रदेश के हजारों लाकर्मचारियों को जल्दी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए 15 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। दूसरी तरफ कर्मचारियों को अब तक छठे वेतन आयोग भी लागू नहीं किए गए हैं। इस दिशा में भी जल्द सरकार कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है।
15 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश
हिमाचल में जिला परिषद कैडर के तहत काम कर रहें कर्मचारियों के लिए अभी तक पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया गया है। इसके तहत काम करने वाले कर्मचारियों के संख्या लगभग 5000 है। वही यह कर्मचारी विभिन्न श्रेणियां के पद पर तैनात है। लंबे समय से कर्मी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना प्रदान करने में कितना खर्च आएगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग द्वारा जुलाई महीने में रिपोर्ट की मांग की गई थी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से इसके लिए रिपोर्ट मांगी गई थी। सभी जिले के एडीसी को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए थे। कुछ जिले द्वारा जानकारी उपलब्ध करा दी गई है जबकि ऐसे हैं जिनके द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। जिस पर पंचायती राज विभाग द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। पंचायती राज विभाग ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को रिमाइंडर भेजा है। 15 अगस्त तक इसके लिए रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिषद कैडर के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को जल्दी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ जल्द
वहीं दूसरी तरफ अभी तक जिला परिषद कैडर के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग भी लागू नहीं किए गए जबकि प्रदेश के अन्य कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग को लागू कर दिया गया है। कर्मचारी और अधिकारी महासंघ द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही है। इससे पहले पिछले वर्ष 15 अगस्त को तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग प्रदान करने की घोषणा की गई थी लेकिन छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने से अधिकारी कर्मचारी में निराशा देखने को मिल रही है।
इस मामले में कर्मचारी और अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि पिछले 1 साल से नए वेतन आयोग की फाइल वित्त और पंचायत राज विभाग के चक्कर काट रही है। 1 साल के भीतर मुख्यमंत्री सहित पंचायत राज मंत्री और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की जा चुकी है लेकिन आश्वासन के अलावा अब तक कोई लाभ नहीं दिया गया है। जल्द महासंघ सरकार और विभाग के खिलाफ इस पर मोर्चा खोल सकती है। ऐसे में एक तरफ जहां जिला परिषद के डर के कर्मचारियों को 2016 से छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जा सकता है। दूसरी तरफ उन्हें जल्दी पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ दिया जाएगा।
