Old Pension Scheme, Employees OPS : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्पलाइज यूनियन के साथ बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया है। इससे पहले पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंचकर उनसे चर्चा की गई है।
हिमाचल राज्य के बिजली बोर्ड कर्मचारियों को जल्दी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शनिवार को बैठक में यूनियन कोई आश्वासन दिया गया। यूनियन के पदाधिकारी द्वारा निवास स्थान पर पहुंचकर सीएम से विस्तृत चर्चा की गई।
पुरानी पेंशन की फाइल मुख्यालय से राज्य सचिवालय पहुंची
इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि जल्द 4000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारियों द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन के बाद पुरानी पेंशन की फाइल बिजली बोर्ड मुख्यालय से राज्य सचिवालय पहुंच गई है। इसे बोर्ड के नए चेयरमैन राजीव शर्मा को भेजा गया है।
बिजली बोर्ड के सारे आंकड़े फाइल में दर्ज
वित्त विभाग की आपत्तियों को दूर करते हुए इस बार बिजली बोर्ड के सारे आंकड़े फाइल में दर्ज किए गए हैं। इससे पहले पुरानी पेंशन की फाइल राज्य सचिवालय को भेजी गई थी और काफी लंबे समय तक वित्त विभाग में पड़ी रही थी। इसके बाद वित्त विभाग ने कुछ आपत्तियां लगाकर इसे वापस कर दिया था । इसमें कहा गया था कि बिजली बोर्ड ने पुरानी पेंशन की सही कैलकुलेशन और प्रोटेक्शन करके नहीं दी है।
बता दे कि बोर्ड के पास वर्तमान में 5700 कर्मचारी पुरानी पेंशन के तहत है जबकि 6500 कर्मचारी एनपीएस के तहत कार्य कर रहे हैं। आउटसोर्स और अन्य कर्मचारियों को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या 17000 के करीब पहुंच सकती है। पेंशनर्स की संख्या 28000 के करीब है।
महीने वेतन पर 80 करोड़ रुपए जबकि पेंशन पर 105 करोड़ रुपए खर्च
बता दे कि बिजली बोर्ड को हर महीने वेतन पर 80 करोड़ रुपए जबकि पेंशन पर 105 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं बिजली बोर्ड के वेतन का अकाउंट से किया जा रहा है। जीपीएस के लिए भी अलग ट्रस्ट द्वारा कार्य किया जाता है। अब वित्त विभाग द्वारा तैयारी की गई। जिसके तहत पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सूरत में इसे किस तरह से संचालित किया जाएगा। इस पर कार्य किया जा रहा है।
बिजली बोर्ड में यदि पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो पहले 3 साल बोर्ड को फायदा होगा क्योंकि एनपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं होने की स्थिति में बोर्ड को लाभ मिल सकते हैं। आगे रिटायर होने वाले कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई भर्तियों के लिए भी सरकार को नए सिरे से विचार करना होगा।
जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ
इधर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्पलाइज यूनियन के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया है। वही सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ हिमाचल के बिजली कर्मचारियों को मिलेगा।
