RAIL NEWS : भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) वडोदरा और एयरबस ने आज भारतीय विमानन क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए सहयोग किया। रेमी माइलार्ड (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एयरबस भारत और दक्षिण एशिया) और प्रोफेसर मनोज चौधरी (कुलपति, गति शक्ति विश्वविद्यालय) के बीच रेल भवन, नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर भी हैं, की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा और रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मेक इन इंडिया
एयरबस और टाटा ने हाल ही में वडोदरा (गुजरात) में भारत में C295 विमान सुविधा के डिजाइन, नवाचार, निर्माण, निर्माण और विकास के लिए साझेदारी की घोषणा की थी। मेक इन इंडिया भारत में एयरबस की व्यावसायिक रणनीति के केंद्र में है और कंपनी अपने वैश्विक उत्पादों में भारत का योगदान लगातार बढ़ा रही है। इस अवसर पर बोलते हुए, अश्विनी वैष्णव ने कहा, “जीएसवी गहन उद्योग-अकादमिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके सभी कोर्स इंडस्ट्री के सहयोग से डिजाइन किए जाएंगे। जीएसवी में पढ़ने वाले छात्र उद्योग के लिए तैयार होंगे। परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में रोजगार के लिए उनकी अत्यधिक मांग होगी। एयरबस के साथ आज का समझौता ज्ञापन इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारतीय परिचालन में 15000 छात्रों को नौकरी मिलने की संभावना
यह उद्योग-अकादमिक साझेदारी नियमित छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए क्षेत्र-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के सह-विकास और सह-वितरण, संकाय के लिए संयुक्त अनुसंधान और उद्योग के अनुभव, छात्रों के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को सक्षम करेगी। यह उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार छात्रों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करेगा। उम्मीद है कि एयरबस के भारतीय परिचालन में 15000 छात्रों को नौकरी मिलने की संभावना है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय रेल मंत्रालय, सरकार द्वारा प्रायोजित
गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) वडोदरा की स्थापना 2022 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से संपूर्ण परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम जनशक्ति और प्रतिभा तैयार करने के लिए की गई थी। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय रेल मंत्रालय, सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसके पहले चांसलर अश्विनी वैष्णव, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं। विशेष रूप से परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जीएसवी एक “अपनी तरह का पहला” विश्वविद्यालय है जिसका लक्ष्य रेलवे, शिपिंग, बंदरगाहों, राजमार्गों पर राष्ट्रीय विकास योजनाओं (पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022) के जनादेश को पूरा करना है। , सड़कें, जलमार्ग और विमानन आदि। भारतीय रेलवे के सभी केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों के मांग-संचालित पाठ्यक्रम और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए, जीएसवी प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, प्रबंधन और नीति में पेशेवरों का एक संसाधन पूल तैयार करेगा। जीएसवी भारतीय रेलवे परिवीक्षाधीनों और सेवारत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित करेगा।
