West Bengal Employees DA/Medical Facility : पश्चिम बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। ममता बनर्जी सरकार द्वारा फरवरी में पेश किए गए बजट की घोषणानुसार मई से कर्मचारियों को बढ़े हुए 4 फीसदी DA का लाभ मिलेगा यानि खाते में सैलरी बढ़कर आएगी। वही चुनाव की ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को वेस्ट बंगाल हेल्थ फॉर ऑल इम्प्लोइज एंड पेंशनर्स कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम का लाभ भी दिया जाएगा।बता दे कि लंबे समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे ,जिसे अब पूरा कर लिया गया है।
सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, मई से लागू
- फरवरी में पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3,66,166 करोड़ रुपये बजट पेश किया था। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ऐलान किया था कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 4% डीए बढ़ाने का फैसला किया है , यह मई से लागू होगा, जो जनवरी में घोषित 4% डीए के अलावा है यानि अब मई से 14% डीए का लाभ मिलेगा, ऐसे में जून से खाते में सैलरी बढ़कर आएगी।
- इसका लाभ राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जिसका लाभ फरवरी से मिलना शुरू हो गया है।
चुनाव में ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी मेडिकल सुविधा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार लोकसभा चुनाव की ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को वेस्ट कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम का लाभ दिया जाएगा।सुत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने जानकारी दी है कि चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को अब इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक मतदान कर्मियाें के साथ-साथ स्टेट आर्म पुलिस, राज्य पुलिस, कोलकाता पुलिस व होमगार्ड को भी इसका लाभ मिलेगा। चुनाव के लिए बस या किसी प्रकार का वाहन लिया गया है और इसके चालकों को भी इसकी सुविधा मिलेगी।
केंद्रीय बलों के जवानों को भी बंगाल में फ्री मेडिकल सुविधा
खबर है कि चुनाव आयोग के कहने पर बंगाल सरकार लोकसभा चुनाव की ड्यूटी करने आने वाले केंद्रीय बलों के सभी जवानों (बीमार पड़ने, घायल होने अथवा किसी दुर्घटना का शिकार होने पर ) को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं देगी। इन कर्मचारियों को राज्य सरकार की ‘कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम’ के दायरे में लाया जाएगा। इसका सारा खर्च बंगाल प्रशासन वहन करेगा।राज्य सचिवालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसे लेकर पिछले महीने बंगाल प्रशासन के साथ बैठक की थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
