AIS Officers Special Allowances : राज्य के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें विशेष भत्ते का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक अधिकारियों को मूल वेतन के 20% विशेष भत्ते के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले केंद्र द्वारा राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को मिलने वाले विशेष भत्ते को वापस ले लिया गया था।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय
असम सरकार द्वारा शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत कर्मचारियों को मूल वेतन के 20% प्रोत्साहन और विशेष भत्ता आईएएस-आईपीएस अधिकारियों को राहत के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दे कि असम सरकार द्वारा 7 अक्टूबर को आयोजित हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया था।
वही अखिल भारतीय सेवा के आईएएस आईपीएस अधिकारियों को 23 सितंबर से पूर्वव्यापी रूप से विशेष भत्ता प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह भत्ता उनके मूल वेतन के 20% राशि के रूप में उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही विशेष भत्ते की प्रतिपूर्ति राज्य के संचित निधि से की जाएगी। इसका लाभ असम मेघालय संयुक्त कैडर के अधिकारियों को मिलेगा। एआईएस अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अलावा भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी शामिल है।
ज्ञात हो कि इससे पहले केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 24 अप्रैल को एक पत्र जारी किया गया था। जिसमें कहा गया था कि पूर्वोत्तर राज्य में तैनात AIS अधिकारियों को दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहन भत्ता को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। सभी मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए यह पत्र निर्गत किया गया था। इसके साथ ही उत्तर पूर्व के डर से संबंधित अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उनसे आवास सुविधा भी वापस ले ली गई थी।
केंद्र सरकार द्वारा 2009 से अतिरिक्त मौद्रिक भत्ते के रूप में उन्हें मूल वेतन के 25% उपलब्ध कराए जाते थे। इसका लाभ नॉर्थईस्ट कैडर के असम, मणिपुर,मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय के एआईएस अधिकारियों को मिलता था। अब राज्य सरकार ने एआईएस कर्मचारियों को मूल वेतन के 20% विशेष भत्ते और प्रोत्साहन भत्ते के रूप में देने की घोषणा की है।
