महाराष्ट्र सरकार द्वारा कर्मचारी और अन्य पात्र अधिकारी पेंशन भोगियों सहित कर्मचारियों को जल्द सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग की सहमति दी जा चुकी है। वित्त विभाग द्वारा सातवें वेतन आयोग की बकाया चौथी किस्त का भुगतान जून के वेतन के साथ नकद निर्णय लिया जा चुका है।
जून के वेतन के साथ नकद भुगतान
तत्कालीन सरकार द्वारा केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि संशोधित वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को बकाया राशि बहुत अधिक थी। जिसकी तुलना में सरकारी खजाने की राशि नहीं होने की वजह से 2019 में सातवें वेतन आयोग के तहत बकाया भुगतान 5 सामान किस्तों में 5 वर्ष में करने का निर्णय लिया गया था। वहीं इसी के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा जून वेतन की चौथी किस्त की बकाया राशि का नकद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।
1 जुलाई से चौथी किस्त की राशि पर ब्याज का भुगतान
निर्णय में कहा गया कि बकाया वेतन की शेष राशि का भुगतान भविष्य निधि योजना के तहत कर्मचारियों और उन कर्मचारियों के वारिसों को किया जाएगा, जो 1 जून 2022 से शासनादेश जारी होने की तिथि तक रिटायर हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि 1 जुलाई 2023 से शासकीय कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना खाते में जमा बकाया राशि की चौथी किस्त की राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
इससे पहले तीन किश्त कर्मचारियों के खाते में भेजी जा चुकी है। वहीं जानकारी के मुताबिक रिटायर कर्मचारियों को राशि की एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के भविष्य निधि योजना खाते में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशन भोगियों सहित अन्य सहायता प्राप्त स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी वैकल्पिक तरीके पर विचार किया जा रहा है।
जून के वेतन में चौथी किस्त के बकाया राशि का भुगतान इन कर्मचारियों को नकद किया जाएगा या उन्हें पीएफ का लाभ दिया जाएगा, इसके लिए फिलहाल विचार किया जा रहा है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि बकाया की पांचवी किस्त जुलाई 2023 में देय है और इस पर सरकार जल्द ही कोई फैसला लेकर कर्मचारियों को इसका भी भुगतान जल्द करेगी।
