8th Pay Commission : नई सरकार के बनते ही एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि अबतक हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू होता हुआ आया है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था और सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसमें फिटमेंट फैक्टर को आधार मान 2.57 गुना की वृद्धि और बेसिक सैलरी 18000 रुपए की गई, ऐसे में अब 2026 से पहले एक बार फिर 8वां वेतन आयोग की मांग उठने लगी है।संभावना है कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
अगर लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो इससे वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिल सकती है।इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा, इससे न्यूनतम वेतन 26000 तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि ₹20,000 से ₹25,000 तक हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 3.68 फीसदी
वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है, अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो सैलरी में भी बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएग यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिल सकता है।फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) वह फॉर्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और Pay Matrix में मदद करती है।
कर्मचारी संघ ने सरकार के सामने रखी है मांग
हाल ही इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में जानकारी और कई सिफारिशें की गई है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार भी कह चुके है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी।कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर चर्चा शुरू कर सकती है और अगले साल तक इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।हालांकि दिसंबर 2023 में सरकार ने साफ किया था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
