Employees Salary Hike, New pay Commission : अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगी है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब कर्मचारियों के वेतन में 30000 तक का इजाफा देखने को मिलेगा।
वेतन पुनरीक्षण संबंधित सिफारिश जनवरी 2016 से लागू
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक सेवा अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। उनके वेतन में 20 से 30 हजार रुपए तक की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की वेतन पुनरीक्षण संबंधित सिफारिश को पहले जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। वही सरकार के इस निर्णय से 2000 से अधिक कर्मचारी को बड़ा लाभ मिलेगा।
न्यायिक वेतन आयोग की वेतन पुनरीक्षण सिफारिश को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन में 10000 से 30000 तक का इजाफा होगा। कैबिनेट में हुए इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा के सिविल जज जूनियर डिविजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिलाध्यक्ष के एंट्री लेवल, सिलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल की तीनों श्रेणी के अधिकारी को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान पर गौर करने के लिए गठित आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया था। आयोग ने 2019 में अपनी रिपोर्ट पेश की। सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित की गई थी।
इतना बढ़ेगा वेतन
नियम के तहत सिविल जज जूनियर डिविजन स्तर के न्यायिक अधिकारी के वेतन में 10 से 15 हजार का इजाफा देखा जाएगा जबकि सिविल जज सीनियर डिवीजन स्तर के न्यायिक अधिकारी के वेतन में 20000 तक की वृद्धि होगी। जिला जेल स्तर के अधिकारियों के वेतन में 25 से 30 हजार का इजाफा देखने को मिल सकता है। एरियर के भुगतान के लिए 671 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने पर 7.22 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ दिखेगा। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था। जिसके आधार पर कैबिनेट में से मंजूरी दी गई है।
