पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों OPS के दायरे में आएंगे। झारखंड सरकार की कवायद पर राज्य कर्मी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 101412 राज्य कर्मी द्वारा कर्मचारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है। 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में है। राज्य सरकार द्वारा नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के बीच कर्मचारियों को चुनाव का मौका दिया गया था। कुल 1 लाख 14 हजार 326 कर्मचारियों में से 1 लाख 1 हजार 412 राज्य कर्मचारी द्वारा अब तक पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन किया जा चुका है।
वहीं भविष्य निधि निदेशालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कोषागार पदाधिकारियों द्वारा 1,00,393 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के पत्र को जांच के बाद स्वीकृति दे दी गई है यानी 90 फीसद कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना स्वीकृत करते हुए उनके जीपीएफ कटौती को शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन पुरानी पेंशन योजना के तहत ही भुगतान किए गए हैं।
नई पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों की संख्या 100 से भी कम
साथ ही राज्य के नई पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों की संख्या 100 से भी कम है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या 68 है, यह ऐसे कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 10 साल सेवा की अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों में कुछ ऐसे भी शामिल है, जो 2023-24 में नौकरी से अवकाश प्राप्त करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत लागू हुई पुरानी पेंशन योजना का इन कर्मचारियों को कुछ खासा लाभ नहीं मिलेगा।
कुल आवेदकों की संख्या 1 लाख से अधिक
बोकारो से 5084 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 3535 के जीपीएस को स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही चाईबासा के 4553 आवेदकों में से 3259 का चुनाव किया गया है। चक्रधरपुर के एक 1103 आवेदकों में से 1016 का चुनाव किया गया है जबकि चतरा के 3345 में से 2681 को स्वीकृति प्रदान की गई है। देवघर के 3626 में से 3160 कर्मचारियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। धनबाद के 7226 आवेदकों में से 5061 आवेदकों को जीपीएस का लाभ दिया गया है जबकि दुमका के 4503 आवेदकों में से 4091 को पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई है। गढ़वा के 3528 में से 2522 आवेदकों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है। ऐसे में कुल आवेदकों की संख्या 1 लाख से अधिक बताई जा रही है।
NSDL से NPS के पैसे वापस लाने अगले चरण के आंदोलन की तैयारी
इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद एनएसडीएल के पास जमा 11448 करोड़ रुपए वापस लाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य सरकार के समूह भविष्य निधि खाते में आए बिना कर्मचारियों को पेंशन लाभ उपलब्ध कराया जाना मुश्किल है। वही यह राशि है कि राज्य सरकार को नहीं मिलती है तो पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को मासिक लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसी बीच पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के साथ सरकार के हित में भी है। इसके साथ ही एनएसडीएल से एनपीएस के पैसे वापस लाने के लिए अगले चरण के आंदोलन की तैयारी की जा रही है नए साल में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के अध्यक्ष सहित कर्मचारियों द्वारा एनपीएस में जमा पैसे को वापस लाने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
