8th Pay Commission : कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा? 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानिए यहां नया अपडेट

रिपोर्ट्स की मानें तो अगर चुनाव के बाद श्रम मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय CPI-IWU के आंकड़े जारी किए जाते है तो डीए 54% तक पहुंच सकता है । अगर अंक जारी नहीं होते तो केन्द्र सरकार “डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा” नियम लागू कर सैलरी को लेकर नया फॉर्मूला ला सकती है या फिर 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

Pooja Khodani
Published on -
8TH PAY COMMISSION

8th Pay Commission : लोकसभा चुनाव की वोटिंग-नतीजे और नई सरकार के गठन से पहले देश में एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में जानकारी और कई सिफारिशें की गई है। अगर चुनाव बाद नई सरकार इस मांग मानते हुए 8वें वेतनमान आयोग लागू करती है तो देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा।सैलरी के साथ पेंशन में भी बड़ा बदलाव आएगा।।

क्यों उठ रही है 8वें वेतन आयोग की मांग?

  • दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 50% DA का लाभ मिल रहा है और अब अगला डीए जुलाई 2024 में रिवाइज होगा।अगर 3-4% बढ़ा तो यह 53-54% हो जाएगा।बता दे कि अभी तक श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI इंडेक्स के फरवरी-मार्च के आंकड़े जारी नहीं किए गए है, जिसके चलते यह भ्रम की स्थिति बन गई है।
  • अगर डीए नहीं बढ़ता है तो केन्द्र सरकार के नियम “डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा” लागू किया जाता है तो डीए की गणना 0 से शुरू होगी या फिर सैलरी को लेकर नया फॉर्मूला लाया जाएगा या फिर अगला वेतन आयोग लागू करने पर विचार करना होगा।
  • हालांकि बीते साल दिसंबर 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने अपने एक बयान में कहा था कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। 8वें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है और अभी लंबित भी नहीं है।सरकार संसद में भी फिलहाल इसे लागू ना करने की बात कही चुकी है।

अगला 8वां वेतन आयोग आया तो 44 फीसदी से ज्यादा बढ़ेगी सैलरी?

  • दरअसल, अबतक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, जिससे वेतन वृद्धि 14.29% हुई और बेसिक सैलरी 18000 रुपए हो गई।
  • इस आधार पर नई सरकार के गठन के बाद 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो सैलरी में 44.44 फीसदी की वृद्धि होगी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 के आधार पर न्यूनतम वेतन 26000 किया जा सकता है।इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
  • उदाहरण के तौर पर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएग यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।

About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)