Old Pension Scheme 2023: महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने इसके संकेत दिए है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक है।राज्य का शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना (OPS) का अध्ययन कर रहा है।राज्य सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए सकारात्मक है।शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार किया जा रहा है।
OPS-NPS में अंतर
बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन मिलती है। इसके तहत, कर्मचारी पेंशन के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन की 50 प्रतिशत राशि का हकदार होता है। हालांकि, पेंशन राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदायी है, जो 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा कर्मचारियों-पेंशनरों को पूरी पेंशन राशि दी जाती थी, इसे 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया गया था। OPS के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
इससे पहले डिप्टी सीएम का आया था बयान
इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने विधान पार्षद सुधीर तांबे के एक सवाल के जवाब में कहा था कि 1982 की पुरानी पेंशन योजना को लागू करना वर्तमान में संभव नहीं है, महाराष्ट्र पर 6.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार को ब्याज का भुगतान करने के लिए ऋण लेना होगा। अगर ओपीएस लागू की जाती है तो इसके बाद राज्य पर 1,10,000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। इससे राज्य पर कर्ज बढ़ेगा।
