Haryana Employees Permanent : हरियाणा के विभिन्न विभागों में पदस्थ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए की तैयारी में है। इसके लिए विभाग ने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है।मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री सैनी के साथ बैठक की जाएगी। इसके बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
बीते दिनों सरकार ने विभागों से मांगा था ब्यौरा
दरअसल, बीते दिनों मुख्य सचिव ने पक्के कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों के संबंंध में सभी विभागाध्यक्षों से पूरी जानकारी मांगी थी, इसमें सभी से खाली और भरे हुए पदों को ब्योरा मांगा गयाा था। इसके तहत ग्रुप डी और सी के कच्चे कर्मचारियों, जिनमें डीसी रेट, एडहाक, पॉलिसी 2 के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारियों का ब्योरा लिया गया है।अब विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा सरकार की मंशा है कि शुरुआत में डीसी रेट और एडहॉक पर लगे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इसके बाद अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में विचार किया जाएगा। इसका मुख्य कारण है- अलग-अलग आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की हुई भर्ती ।
इन कर्मचारियों को मिलेगा पहले मौका
प्रस्ताव के तहत DC रेट पर लगे उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, जिनका कार्य संतोषजनक है और जो स्वीकृत पद के मुकाबले लगे हुए हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि इस दायरे में पांच साल से कार्यरत कर्मचारियों को रखा जाएगा या सात साल से काम कर रहे कर्मचारियों । फिलहाल इसको लेकर हाई लेवल पर मंथन जारी है संभावना है कि जल्द ही राज्य सरकार इस मसौदे को तैयार कर कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्का करने की पालिसी जारी कर सकती है। प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में लाकर मंजूरी दी जा सकती है, इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
वर्तमान में 2.27 कर्मचारी है नियमित
गौरतलब है कि वर्तमान में हरियाण में कुल स्वीकृत 4.50 लाख पदों के मुकाबले लगभग 2.70 लाख नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। अलग-अलग विभागों, निगमों और बोर्डों में 1.08 लाख पद खाली हैं और अनुबंध के आधार पर 1.25 लाख कर्मचारी तैनात हैं। लगभग 1.05 लाख ठेके के कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में समायोजित किया गया है। वहीं, अनुबंध के आधार पर काम करने वाले 14 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक भी शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं।इस फैसले के बाद हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और पक्के होते ही उनके वेतन भत्ते में इजाफा होगा।
