DA Hike 2024 : केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में संशोधन किया जाता है, जो की श्रम मंत्रालय द्वारा जारी छमाही AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है।2023 में दो बार 4 -4 फीसदी करके कुल 8 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है और अब जनवरी 2024 से नई दरें लागू होना है। संभावना जताई जा रही है कि होली से पहले मार्च में केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों पेंशनरों को डीए का तोहफा दे सकती है।
होली से पहले 4 फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता!
दरअसल, वर्तमान में कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है। अगर जनवरी 2024 से फिर 4 फीसदी की वृद्धि की जाती है तो यह 50% हो जाएगा। इसे जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा, ऐसे में जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा । संभावना है कि होली से पहले कभी भी मोदी सरकार डीए के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाकर मंजूरी दे सकती है। इसके बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। अगर मार्च तक आदेश जारी हो जाते है तो अप्रैल में मिलने वाली मार्च की सैलरी में एरियर के साथ 4 फीसदी डीए का लाभ दिया जा सकता है।
कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, पेंशनरों की पेंशन में भी होगा इजाफा
- इसका लाभ 48 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को मिलेगा और सैलरी के साथ पेंशन में भी बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। माना आपकी बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है और डीए 46% है तो आपका डीए फाॅर्मूला (46 x 18000) / 100 होगा। इसी तरह पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत को भी कैलकुलेट किया जाता है।
- अगर किसी कर्मचारी के पे-बैंड के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो 50% का 9000 रुपए सालाना उसकी सैलरी में अतिरिक्त मिलेगा।वही सैलरी 53,500 है तो 2,140 रु बढ़ जाएगा।वही किसी पेंशनभोगी को प्रति माह 41,100 रु पेंशन मिलती है तो डीआर 50% होने पर हर महीने 20,550 रुपये मिलेंगे यानि उनकी पेंशन 1,644 रुप्रति माह बढ़ जाएगी। इससे पहले अक्टूबर 2023 में DA 4% बढ़ाकर 46% किया गया था।
क्या 50 प्रतिशत पहुंचते ही डीए शून्य हो जाएगा ?
वर्तमान में कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, जो 4 फीसदी की वृद्धि के बाद बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर नई दरों के बाद डीए 50% तक पहुंचता है तो ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि इस पर अंतिम फैसला मोदी सरकार को लेना है, कि कर्मचारियों को 50% डीए दिया जाए या सैलरी के लिए कोई नया फॉर्मूला लागू किया जाए।
