नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। यदि आप आज अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को लिंक करने में विफल होते हैं, तो आपको 500 रुपये से 1,000 रुपये तक का दंड शुल्क देना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह तय किया है कि इस समय सीमा से चूकने वालों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीँ उनके पास तीन महीने का समय होगा। यदि 30 जून, 2022 के बाद प्रक्रिया को पूरा करते है तो दोगुना दंड शुल्क (1000 रूपये) लिया जाएगा।
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इसके साथ ही सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि नॉन-लिंक्ड पैन 31 मार्च, 2023 तक वैध रहेगा। यदि लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो इस तारीख के बाद आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। सीबीडीटी ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि वह आयकर पोर्टल की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि आधार और पैन जुड़े हुए हैं। एनआरआई सिटीजन को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कुछ मामलों में उनके पास आधार नहीं होता है।
