PM Kisan : किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेंगे 15 लाख, जानें कैसे उठा सकते है लाभ

इस स्कीम के तहत फॉर्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे।

PM Kisan

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ कृषि बिलों को लेकर किसानों की नाराजगी दूर होने का नाम नहीं ले रही है वही दूसरी तरफ किसानों दिवाली से पहले देश के करोड़ों किसानों (Farmers) के लिए अच्छी खबर है। केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के बाद जल्द ही किसानों के लिए पीएम किसान एफपीओ स्कीम लेकर आ रही है, इसके तहत किसानों को 15 लाख तक की मदद दी जाएगी। इस योजना साल 2024 तक 6885 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अब किसानों को नया कृषि बिजनेस (new agriculture business) शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने जा रही है।इसके लिए पीएम किसान एफपीओ स्कीम (PM Kisan FPO Yojana) की शुरुआत करने जा रही है,  इस स्कीम के तहत फॉर्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे।  इसके पीछे सरकार का मकसद खेती को मुनाफे वाला बिजनेस बनाना है ताकि अन्नदाता इस तरफ ज्यादा ध्यान दें । केंद्र सरकार संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रुपए की सहायता तीन वर्षों में देगी।

इस योजना से किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं पाने मदद मिलेगी। इस स्कीम के तहत फॉर्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपये दिए जाएंगे।हालांकि इसके लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। देश में 10000 नए कृषकों उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे जो कंपनी एक्ट के तहत रेजिस्ट्रेड होंगे।इस योजना के तहत अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करता है तो उसमें कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए। वही यह संगठन पहाड़ी क्षेत्र में काम करता है तो 100 किसानो को इससे जुड़े होने चाहिए। तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है।

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पीएम किसान एफपीओ स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों को थोड़ा इंतजार करना होगा। सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की है, अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक नोटिस नहीं जारी किया गया है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन (online or offline application) करने के लिए भी कोई अधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आगामी चुनावों से पहले मोदी सरकार यह योजना लाकर किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है।