Ration card, Ration card Benefit : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके लिए राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। वही 1.06 करोड़ लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में उनके पैसे को भेजा जाना है। इसका लाभ 1.28 करोड़ राशन कार्ड लाभार्थियों को मिलेगा। इसके लिए 99% हितग्राहियों के आधार नंबर को राशन कार्ड से लिंक कर दिया गया है।
कर्नाटक सरकार द्वारा राशन कार्ड के लाभार्थी के लिए नई योजना शुरू की गई है। अन्न भाग्य योजना के तहत सरकार 1.06 करोड़ हितग्राहियों के अकाउंट में राशि ट्रांसफर करेगी। यह पैसा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मिलेगा। परिवार को 5 किलो चावल के लिए इसकी राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जा रही है। राशि परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
बता दे कि राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 1.28 करोड़ राशनकार्ड लाभार्थी हैं। जिनमें से 99% को आधार नंबर के साथ लिंक किया गया है। इसके अलावा 1.06 करोड़ लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट सक्रिय हैं। इन लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि का वितरण किया जाएगा। वही ₹34 प्रति किलो की दर से 5 किलो अतिरिक्त चावल के लिए उन्हें राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट भेजी जाएगी।
22 लाख बीपीएल परिवारों को अन्न भाग्य योजना के तहत अभी फायदा नहीं मिल रहा है। यह वह लोग हैं, जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। योजना में बीपीएल परिवार से जुड़े प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो चावल दिया जाना है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार में इसका वादा किया गया था।
जम्मू कश्मीर : 10 किलो अतिरिक्त राशन देने का फैसला
जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त राशन देने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिंह ने इस बारे में घोषणा की है।
ऐसे में राज्य के परिवारों को प्रति सदस्य के हिसाब से 4 किलो फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है। अब से प्रत्येक परिवार को ₹25 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो अतिरिक्त राशन की सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में इस समय 14.32 लाख राशन कार्ड धारक हैं और 572400 लोगों को पीएमएसएसएस का फायदा दिया जा रहा है।
वहीं राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 1.80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जनता को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लिया गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि गरीब परिवारों के वित्तीय को दूर करने और भोजन और पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संशोधित दरों पर इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है।
