Solar Policy: भारत सरकार ने सौर मॉड्यूल के आयात पर पुनः पाबंदी लगाने का एक बड़ा निर्णय लिया है, जानकारी के अनुसार यह 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। दरअसल इससे पहले 2021 में भारत सरकार ने सौर मॉड्यूल के आयात पर पाबंदियां लगाई थीं। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य सोलर मॉड्यूल के विनिर्माण में बढ़ावा देना था। दरअसल यह आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। सरकार की और से सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
2021 में भी लगाई गई थी पाबंदी:
दरअसल इस विषय पर सरकार ने शुक्रवार को जानकारी दी। जिसमें सरकार द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल से सोलर मॉड्यूल के आयात पर फिर से पाबंदियां लगाई जाएंगी। दरअसल सरकार का कहना है की इसका उद्देश्य है की घरेलू स्तर पर सोलर मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ाया जाए। वहीं इससे पहले सरकार ने साल 2021 में सोलर मॉड्यूल के आयात पर पाबंदियां लगाई थीं।
बाद में भी दी गई थी कई छूट:
जानकारी के अनुसार इससे पहले जब साल 2021 में पाबंदियां लगाई गई थी तो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स का कहना था कि नॉन-टैरिफ बैरियर की अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल एंटिटीज से ही सोलर मॉड्यूल की खरीदारी की जाना चाहिए। वहीं इसके बाद सरकार ने इसमें छूट भी दी थी। दरअसल अप्रूव्ड लिस्ट के बाहर से भी सोलर मॉड्यूल खरीदने की छूट साल 2023-24 के लिए 31 मार्च 2024 से पहले कमिशन किए गए प्रोजेक्ट को मिली थी।
वहीं एक बार फिर अब सरकार ने छूट को समाप्त कर दिया है और एक फिर से सरकार द्वारा इसपर पाबंदियां लगाई जा रही है। दरअसल इसे लेकर सरकार का कहना है कि सोलर मॉड्यूल के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सरकार के सपोर्ट की जरूरत है। वहीं इससे पहले भी फरवरी को भी सरकार ने कहा था कि 1 अप्रैल से एएलएमएम की पाबंदियां पुन: लागू की जाएंगी।
