भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक ओर कोरोनावायरस के चलते पूरा समाज परेशान हैं वहीं दूसरी ओर गरीब वर्ग व मध्यम वर्ग अधिक बिजली बिल (electricity bill) आने से भी परेशान हो रहे हैं। जहां लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर या किसी अन्य माध्यम के जरिए बिजली बिल को लेकर शिकायत लगातार पहुंच रही है। उपभोक्ताओं के इन्हीं शिकायतों के निराकरण के लिए और बकाया बिजली बिल के भुगतान (Pay electricity bill) के लिए प्रदेश सरकार ने एक नई योजना बनाई है। जिसमें उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में ‘बिजली पंचायत’ (Bijali panchayat) लगाई जाएगी। जिसमें बकाया बिजली बिल वसूलने के दौरान अधिकारी व कर्मचारी अपना मानवीय दृष्टिकोण रख सकेंगे।
सीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान दिया आदेश
ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में ये पूरा आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया गया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जिन जगहों पर कृषि उपभोक्ताओं को नियमित दस घंटे बिजली दी जा रही है, वहां के कृषि उपभोक्ता से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही आउटसोर्सिंग करने के दौरान आईआईटी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को रखा जाएगा।
विद्युत गुणवत्ता का रखे ध्यान
समीक्षा बैठक के दौरान सीएम चौहान ने कहा कि विद्युत के लिए सामग्री खरीदने में गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जिसमें नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली लाइनों का देखरेख उचित तरीके से किया जाए, इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को सोलर पंप की सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि उन्हें कृषि कार्यों में कोई परेशानी ना हो।
बिजली चोरी पर लगाए लगाम
वहीं हम देखते हैं कि आए दिन बिजली चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस पर लगाम लगाया जाए और बड़े बकायादारों से वसूली विशेष तौर पर किया जाए। वहीं बिजली से संबंधित इस आदेश के बारे में क्षेत्र के विधायकों को सूचित कर जानकारी देने का भी आदेश दिया गया।
शिकायतों के निराकरण के लिए सीएम ने की प्रशंसा
प्रदेश की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम शिवराज ने सीएम हेल्पलाइन जारी की है। जिस पर सभी बिजली उपभोक्ताओं ने अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी। जिसका निराकरण तेजी से किया गया। जिसकी शिवराज सिंह चौहान ने प्रशंसा की है और वही लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विद्युत केंद्रों के शुभारंभ के अवसर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति विशेष तौर पर सुनिश्चित की जाए। साथ ही ओंमकारेश्वर में प्रस्तावित सोलर प्लांट के कार्यों की जानकारी ली जाए। बता दें कि ओंमकारेश्वर में 600 मेगावाट सोलर प्लांट को प्रस्तावित किया गया है। इस दौरान ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि ऊर्जा परियोजना के लिए प्राथमिक रूप से सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। वहीं विश्व बैंक, पावर ग्रिड और IFC ने भी योजना में मदद की अनुमति दे दी है।
