Rajasthan Employees DA Hike : राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। केन्द्र के बाद राज्य की भजनलाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग तहत आने वाले कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते व राहत में 3% की वृद्धि की है। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर का एरियर मिलेगा।बढ़े हुए डीए का लाभ अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर महीने में दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत बुधवार को केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कार्मिकों के लिए डीए में बढ़ोतरी की गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में भी बिना देरी के महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है।
राजस्थान के कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा 58% डीए का लाभ
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस माह दीपावली के त्यौहार से पहले राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि का उपहार दिया है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि देय होगी। वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन के बाद अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कार्मिक एवं 4.40 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।
3 महीने के एरियर का भी होगा भुगतान
कर्मचारियों को आगामी नवम्बर में देय अक्टूबर 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक तीन माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। पेंशनरों को 01 जुलाई, 2025 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जायेगा। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लिए गए इस संवेदनशील निर्णय सेे राज्य सरकार पर लगभग 1230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
इससे पहले अप्रैल में बढ़ा था 2 फीसदी डीए
इससे पहले अप्रैल 2025 के महीने में राजस्थान सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले 12.50 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व राहत में 2% की वृद्धि की थी, जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया। नई दरें जनवरी 2025 से लागू की गई।वही मई महीने में पांचवें और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते व राहत में 11% और 6% की वृद्धि कीगई थी।
