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Mon, Dec 15, 2025

यूपी के इस जिले को मिल सकता है नया एयरपोर्ट? योगी सरकार ने मांगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट

Written by:Saurabh Singh
बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के विधायक उमाशंकर सिंह ने सरकार को पत्र लिखकर जिले में एयरपोर्ट बनाने की मांग की थी।
यूपी के इस जिले को मिल सकता है नया एयरपोर्ट? योगी सरकार ने मांगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में एयरपोर्ट बनने की संभावना ज़ोर पकड़ रही है। योगी सरकार ने बलिया में हवाई अड्डा निर्माण को लेकर स्थानीय प्रशासन से प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) मांगी है। सरकार की यह पहल बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के प्रस्ताव के बाद आई है।

BSP विधायक ने रखी मांग

बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के विधायक उमाशंकर सिंह ने सरकार को पत्र लिखकर जिले में एयरपोर्ट बनाने की मांग की थी। उन्होंने अपने प्रस्ताव में बलिया-लखनऊ मार्ग पर हवाई अड्डा बनाने की बात कही है। विधायक का कहना है कि इस मार्ग पर ज़मीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

बलिया जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह मांग गंभीरता से उठाई गई है। दरअसल बलिया घाघरा, तमसा और गंगा जैसी नदियों से घिरा हुआ है। बारिश के मौसम में ये नदियां उफान पर आ जाती हैं और अक्सर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देती हैं। इसके चलते जिले के लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की जरूरत है।

बलिया में कोई एयरपोर्ट नहीं

बलिया में अभी कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहां के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर या कुशीनगर जैसे ज़िलों का रुख करना पड़ता है। जबकि पास के शहरों में एयरपोर्ट की सुविधा पहले से मौजूद है। विधायक उमाशंकर सिंह का कहना है कि बलिया की आबादी में तेजी से इज़ाफा हो रहा है और विकास भी तेज़ी से हो रहा है। ऐसे में एयरपोर्ट बनने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

राज्य सरकार ने दिए निर्देश

उन्होंने यह भी बताया कि ओएनजीसी, बलिया के सागरपाली गांव के पास गंगा किनारे हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में एयर कनेक्टिविटी की जरूरत और ज़्यादा महसूस की जा रही है। बसपा विधायक के इस प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने सिविल एविएशन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रस्ताव की तकनीकी और व्यावसायिक संभावना की जांच करें और जल्द रिपोर्ट सरकार को सौंपें।