उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से काफी नुकसान हुआ है। अब केंद्र सरकार ने नुकसान का जायजा लेने के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम भेजने का फैसला किया है। यह टीम 8 सितंबर को उत्तराखंड आएगी और राज्य के छह जिलों का दौरा करेगी। टीम प्रदेश में हुई क्षति का आकलन करेगी और आवश्यक मदद देने की योजना बनाएगी। साथ ही आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार से विशेष आर्थिक सहायता मांगी जाएगी। सरकार राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी में लगी है।
केंद्रीय टीम का दौरा
आठ सितंबर को केंद्रीय टीम उत्तराखंड में दौरा करेगी। टीम पहले शासन में अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जहां आपदा की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में जाकर नुकसान का निरीक्षण करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपदा से हुई क्षति का सही आकलन किया जाए। इसके लिए पीडीएनए यानी पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट की कार्रवाई भी जल्द शुरू होगी ताकि राहत कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जा सकें।
टीम में कौन-कौन शामिल होंगे
इस केंद्रीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर. प्रसना करेंगे। उनके साथ छह और अधिकारी रहेंगे। इनमें उप निदेशक महेश कुमार, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार, उप निदेशक विकास सचान, मुख्य अभियंता पंकज सिंह और निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। टीम प्रभावित क्षेत्रों में जाकर मौके का जायजा लेगी और अधिकारियों से चर्चा कर नुकसान का पूरा ब्यौरा तैयार करेगी। राज्य स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
बारिश और नुकसान की स्थिति
इस साल उत्तराखंड में अब तक 574 मिमी बारिश हो चुकी है, जो पिछले वर्षों में सबसे ज्यादा है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, रास्तों का टूटना, घरों का नुकसान जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। नुकसान ज्यादा होने के कारण राज्य सरकार ने केंद्र से 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक मदद मांगी है। इसका उद्देश्य नुकसान की भरपाई और भविष्य में आपदा से बचाव के लिए उपाय करना है।
विशेष सहायता का प्रस्ताव
राज्य सरकार ने 1944.15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए भेजा है। इसके अलावा 375 करोड़ रुपये की मदद उन क्षेत्रों की रक्षा के लिए मांगी गई है, जो आपदा से नुकसान होने की कगार पर हैं। साथ ही प्रभावित लोगों की आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे प्रभावित परिवारों को राहत मिल सकेगी।
आगे की तैयारी
केंद्रीय टीम के दौरे से पहले सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें टीम की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। अब टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर केंद्र सरकार से सहायता मिलने के बाद राहत कार्यों को तेज किया जाएगा और प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सामान्य जीवन बहाल किया जाए।
