भोपाल। प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। अब जल्द ही भू-माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू होगी। इसके लिए सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। उज्जैन एवं इंदौर में विवादित इमारतों को गिराकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की शुरूआत भी कर दी है। सरकार का फोकस सरकारी जमीन को कब्जाने वाले और आदिवासियों की जमीन दबंगों से मुक्त कराने पर रहेगा।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजस्व विभाग की पहली समीक्षा बैठक में भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे। उन्होंने पिछले कुछ सालों में सरकारी जमीन को गैर कानूनी तरीके से हथियाने और फिर उस पर घर या इमारत खड़ी करने वाले, कॉलोनी काटने वाले बिल्डर या कॉलोनाइजर, अधिसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राजस्व विभाग की ओर से सभी कलेक्टरों को फरमान जारी किया था कि सरकारी जमीन के जो प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, उनमें सरकार का पक्ष मजबूती से रखा जाए। कलेक्टर ऐसे मामले में खुद निगरानी करें।
