भोपाल। मध्य प्रदेश के मख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरूवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में 15 वें वित्त आयोग के चेयरमेन एनके सिंह एवं अन्य सदस्यों ने मुलाकात की। सीएम ने कहा कि प्रदेश हित में यह जरूरी है कि राज्य को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से अपेक्षा की कि वे देश के सभी राज्यों को अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराएंगे। राज्यों के विकास से ही देश का विकास होगा। इस मौके पर केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, रमेश चंद्र, अशोक लहरी, अनूप सिंह एवं सदस्य सचिव अरविंद मेहता उपस्थित थे।
कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राज्य देश के बाकी प्रदेशों की तुलना में ‘मानव विकास मानकों’ के संदर्भ में चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य के पास पर्याप्त राशि नहीं है और प्रदेश के कर्ज लेने की सीमा अत्यंत सीमित है। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने मांग की कि किसानों के लिए विशिष्ट अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाए। केंद्र आयोजित कोर योजनाओं में फंडिंग पैटर्न 80-20 प्रतिशत किया जाए। सेंट्रल रेवेन्यू शेयर में प्रदेश की हिस्सेदारी दूसरे विकसित राज्यों की तुलना में 10 फीसदी अधिक रखी जाए। कांग्रेस ने वित्त आयोग से मांग की कि प्राकृतिक आपदा के समय किसानों के लिए अलग से कोष बनाया जाए। साथ ही पार्टी ने प्रदेश के ‘राइट-टू-वॉटर’ और ‘राइट-टू-हेल्थ’ के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की।
