पानी का अधिकार कानून बनाने की पहल करने में मप्र अग्रणी

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भोपाल। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जो पानी के अधिकार की शुरूआत करने जा रहा है। श्री पांसे सोमवार को यहां ‘राइट टू वॉटर‘’विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश में पहले अनेकानेक महत्वपूर्ण अधिकार अस्तित्व में आये, परंतु जो अधिकार सबसे पहले बनना चाहिये था, वह हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ की अवधारणा के आधार पर अब आकार ले रहा है।‘राइट टू वॉटर’इसकी पहली कड़ी है। उन्होंने कहा कि पानी का अधिकार कानून बनाने के लिये कार्यशाला में विषय-विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और कानून विशेषज्ञों के सुझावों पर मंथन के बाद इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर कानून का रूप दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कार्यशाला अत्यंत प्रासांगिक है। इसमें भूमिगत जल भंडारों के संवद्र्धन की नई तकनीकों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि‘राइट टू वॉटर‘’मात्र सरकार का कानून नहीं होगा, वरन् इसमें आम जनता की भागीदारी भी होगी। जनता की भागीदारी से कानून बनाया जायेगा। उन्होंने पानी की बचत करने एवं भू-जल भंडार बढ़ाने के नए तरीकों पर विचार करने का अह्वान भी किया।


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