भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में लापरवाहों पर पर कार्रवाई का दौर जारी है।अब शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर मुरैना जिले के अधिकारी-कर्मचारियों (Officers and employees) पर गाज गिरी है।यहां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (Chief Executive Officer, District Panchayat) ने पंचायत समन्वयक अधिकारी और 5 पंचायत सचिवों (Panchayat Secretaries) को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है। पंचायत चुनाव (Panchayat Election) से पहले हुई इस कार्रवाई से अधिकारियों-कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
दरअसल, मामला मुरैना जिले (Morena District) से जुड़ा है। यहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोशन कुमार सिंह ने जनपद पंचायत पहाडगढ़ के पंचायत समन्वयक अधिकारी को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खबर है कि पंचायत समन्वयक अधिकारी इन्द्र सिंह नेवित चिकित्सीय अवकाश का आवेदन प्रस्तुत कर चले गये थे, चिकित्सीय प्रमाणपत्र (Medical certificate) का परीक्षण मेडीकल बोर्ड (Test medical board) से कराने के लिये नेवित उपस्थित नहीं हुए।
उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता दर्शाता है। इसी के चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 (Madhya Pradesh Civil Services Rules 1965) के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है, इन सब आरोपों को मानते हुये पंचायत समन्वयक अधिकारी (Panchayat Coordinating Officer) पहाडगढ़ इन्द्र सिंह नेवित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मुरैना (District Panchayat Morena) रहेगा।
वही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक शौचालय की राशि आहरण नहीं करने के आरोप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोशन कुमार सिंह ने 5 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।जिसमें पोरसा जनपद की ग्राम पंचायत रछेड़ के पंचायत सचिव रामरूप कुशवाह, ग्राम पंचायत धर्मगढ़ के पंचायत सचिव दामोदर शर्मा, अम्बाह जनपद की ग्राम पंचायत सांगोली के पंचायत सचिव केशव सिंह तोमर, जनपद पंचायत सबलगढ़ की ग्राम पंचायत जावरोल के पंचायत गणेश रावत और ग्राम पंचायत गुरेमा के पंचायत सचिव अमर सिंह रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इन पंचायतों सचिवों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (Clean India Mission) के अंतर्गत लापरवाही बरतने एवं रूचि न लेने के आरोप में निलंबत किया गया है। निलंबन अवधि में इनका प्रभार ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक (Employment assistant) को दिया गया है। शासन (State Government) के नियमानुसार निलंबन अवधि में पंचायत सचिवों को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।
