खुशखबरी : केन्द्र का शिवराज सरकार को तोहफा, 12 जिलों के प्रस्तावों को हरी झंडी

भारत सरकार ने मध्यप्रदेश में क्लस्टर आधारित परियोजनाओं के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लगाने के लिए भोपाल सहित 12 जिलो में औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

शिवराज सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केन्द की मोदी सरकार (Modi Government) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार (Central Government) ने क्लस्टर आधारित सूक्ष्म, लघु उद्योगों के लिए ने MP के 12 जिलों के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी।इस सौगात के लिए शिवराज सरकार (Shivraj Government) में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा (Cabinet Minister Om Prakash Sakhalecha) ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गड़करी को धन्यवाद दिया है। नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Election) और पंचायत चुनाव (Panchyat Election) से पहले इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।

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दरअसल, भारत सरकार ने मध्यप्रदेश में क्लस्टर आधारित परियोजनाओं के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लगाने के लिए भोपाल सहित 12 जिलो में औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गड़करी (Union MSME Minister Nitin Gadkari) का आभार व्यक्त किया है। निरंतर संपर्क कर प्रदेश के लिये एमएसई-सीडीपी योजनान्तर्गत क्लस्टर प्रस्तावों पर स्वीकृति का अनुरोध किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 12 जिलों के क्लस्टर प्रस्ताव को आगामी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग (Screening committee meeting) में अंतिम अनुमोदन मिल जाएगा।

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सखलेचा ने बताया कि भोपाल (Bhopal) और राजगढ़ (Rajgarh) में इंजीनियरिंग क्लस्टर तथा औद्योगिक संस्थान फूड प्रोसेसिंग (Engineering Cluster & Industrial Institute Food Processing) के अलावा अकोदी लाख क्लस्टर कृषि पर आधारित औद्योगिक संस्थान सनावद में नवीन औद्योगिक क्षेत्र मोहम्मदपुरा में इलेक्ट्रिक एवं मैकेनिकल औद्योगिक संस्थान के अलावा भोपाल के गोविंदपुरा, बालाघाट (Balaghat), खरगोन (Khargone), बुरहानपुर (Burhanpur), बैतूल (Betul), देवास (Dews),  उज्जैन (Ujjain), अशोकनगर (Ashoknagar), सतना (Satna) और छतरपुर (Chhatarpur) के औद्योगिक केंद्र तथा अधोसंरचना विकास के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही इन प्रस्तावों पर केन्द्रांश की राशि भी प्राप्त होगी।

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