भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना काल (Corona Crisis) में आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj Government) लगातार खाली खजाने को भरने की कोशिश में जुटी हुई है। कभी योजनाओं को मर्ज कर तो कभी खर्चों पर रोक लगाकर लगातार राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में मप्र विधानसभा (MP Assembly) में पेश किए गए बजट 2021-22 (Budget 2021-22) में भी इसकी झलक देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मप्र सरकार (MP Government) नेताओं और सरकारी अधिकारियों (Government Officers) के विदेश दौरे पर रोक लगाने की तैयारी में है।
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दरअसल, वर्तमान में प्रदेश पर 2.31 लाख करोड़ का कर्ज (Loan) है। सत्ता में आने के बाद से ही सरकार योजनाओं और विकास कार्यों के लिए हर महिने 1000 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है। बीते11 महीने मे ही शिवराज सरकार कुल 26 बार 35 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। अकेले फरवरी माह में तीन बार खुले मार्केट से 11000 करोड रुपए कर्जा लिया गया है, ऐसे में पहले से ही कर्ज में डूबी सरकार नगरीय निकाय (Urban Body Election) और पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को देखते हुए विदेश दौरे पर रोक लगाने की तैयारी में है। इसके तहत देश के भीतर सफर करने के दौरान हवाई यात्राओं में प्रथम श्रेणी की सुविधा भी नहीं रहेगी।
