एमपी डीजीपी द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद पूरे प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है।करणी सेना ने तो आदेश वापस ना लेने पर आंदोलन तक की चेतावनी दे दी है। वही जाति पूछकर गिरफ्तारी करने के डीजीपी के आदेश पर एक के बाद एक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक ओर जहां विपक्ष और सत्तापक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, वही दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने डीजीपी की एडवाइजरी का समर्थन किया है और उसे सही बताया है।मंत्री के समर्थन से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है।चुंकी गृहमंत्री और कैबिनेट मंत्री समेत कई कांग्रेस विधायकों ने इस पर नाराजगी जताई है।
अदिमकल्याण मंत्री ओमकार सिंह मारकार का कहना है कि आरक्षण की मांग को लागू रखने की मांग रखना क्या हमारा अधिकार नही है।उन्होंने डीजीपी के फैसले को सही बताया है।वही उन्होंने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार में आदिवासियों की बात की सुनवाई नही होती थी।पिछली सरकार में इन जनजातियों के गरीबों पर ऐसे प्रकरण दर्ज हुए है उसको दृष्टिगत करते हुए डीजीपी ने निर्णय लिया है।वही उन्होंने कहा कि मजदूरी के लिए क्या एक ही जाति के लोग बने है ।गटर की सफाई एक ही जाति के लोग क्यों करे।
गौरतलब है कि बता दें डीजीपी ने जाति पूछकर गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं। वर्ग विशेष के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वो एससी एसटी को हिरासत में न लें, ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही कार्रवाई करें।साथ ही थानों में वर्ग विशेष से मारपीट या दुर्व्यवहार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अगर इसके विपरीत ऐसी घटना दोहराई जाती है तो इसकी जिम्मेदारी जिले की एसपी की होगी। जिसके बाद से ही सियासी गलियारों मे खलबली मच गई है।
