प्रदेश में लॉकडाउन(lockdown) के बीच नदी के किनारे रेत के अवैध खनन सहित अवाइड परिवहन जारी है। जिसको लेकर अब प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार को जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कमल पटेल ने कहा कि जो लोग अवैध तरीके से मशीनों के माध्यम से नदी (River) में रेत उत्खनन कर रहे हैं, उन पर कोर्ट के आदेश को मानते हुए मामला दर्ज किया जाए।
दरअसल प्रदेश में अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल से प्रदेश के जबलपुर और नर्मदापुरम के सभी संभागीय कलेक्टरों को पत्र लिख कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने अपने पत्र में लिखा है कि मंदसौर जिले में न्यायाधीश द्वारा अवैध उत्खनन अवैध परिवहन और अवैध संग्रहण में प्रशासन द्वारा पेनल्टी लगाकर जब्त वाहनों को छोड़ दिया गया था। जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा वाहनों सहित अभियुक्तों पर मामला दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए थे। पटेल ने सभी जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि वह अपने स्तर से जांच कर अधिकारियों के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करें और कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
बता दें कि जिले में रेत के अवैध परिवहन को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया है।अवैध रेत से भरे पकड़े गए सभी वाहनों पर धारा 379, 414 एवं 4/21 एमएमडीआर के तहत मामले दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी जिलों के कलेक्टर व एसपी को बिना एफआईआर के छोड़े गए वाहनों की जानकारी जिला न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। भिण्ड में अनेक मामले सामने आएं हैं। खनिज विभाग ने कई राजसात वाहनों को भी फर्जीवाड़ा कर मुक्त करने का काम किया है।
