भोपाल। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के बाद वापस मध्य प्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से इन प्रवासी मजदूरों के लिए आयोग का गठन किया गया है। इसी के साथ मप्र श्रमिकों के लिए आयोग बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। श्रमिक आयोग का जिम्मेदारी पृंजीकृत हुए 6 लाख मजदूरों को रोजगार देना और उनके कल्याण के लिए काम करना होगा। आयोग के एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल दो साल का होगा।
राज्य सरकार द्वारा श्रमिक आयोग का गठन किए जाने पर मप्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भले ही सरकार प्रवासी मजदूर आयोग का गठन ले लेकिन सच यह है कि आज भी मजदूर दर- दर भटक रहे हैं और फिलहाल इन्हें रोजगार मिलने के कोई आसार नहीं है। सरकार पर निशाना साधते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना के मोर्चे पर सरकार का अब तक कंट्रोल नहीं है। कर्मचारियों को नौकरी से निकला जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को सभी कर्मचारियों को वापस लेना चाहिए, आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का काम बदले की भावना से किया जा रहा है।
