भोपाल। राज्य शासन ने महाविद्यालय एवं विवि के प्रोफेसरों को सातवां वेतनमान देने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रोफेसरों को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा। वेतनमान के लिए राज्य शासन ने कॉलेज के प्रौफसरों के लिए दो विक ल्प दिए हैं। जिसमें उन्हें विकल्प का प्रारूप भरकर देना होगा कि वे कौनसा विकल्प लेना चाहते हैं। पहले विकल्प के रूप में यूजीसी सातवां वेतनमान के लिए विकल्प का प्रारूप है। जबकि दूसरे विकल्प के रूप में उन्हें स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और एकेडमिक ग्रेड वेतन चुनने का मौका रहेगा।
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