भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने मध्य प्रदेश के अधिकारी- कर्मचारियों (Officer-Employees) के लिए बड़ी घोषणा की है ।उनका कहना है कि कोरोना के समय आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी लेकिन मध्यप्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों ने जिस तरह से इस संकट में काम किया है वह प्रशंसनीय है और इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि दीपावली के पहले सातवें वेतनमान (7th pay commission) के तीसरे एरियर की किश्त कर्मचारी- अधिकारियों को दी जाएगी।
शिवराज (Shivraj Singh Chauhan) ने ऐलान करते हुए कहा कि इस राशि का 25% भुगतान उनके खाते में नगद कर दीपावली के पहले कर दिया जाएगा और बची हुई राशि भी इसी साल के अंत तक दे दी जाएगी। शिवराज ने यह भी घोषणा की कि जिन कर्मचारियों का वेतन 40000 रू महीने से कम है उन कर्मचारियों को 10000 रू फेस्टिवल एडवांस की सुविधा भी सरकार देगी। आर्थिक संकट की इस घड़ी में सरकार की घोषणा एक बड़ी मदद लेकर आई है और इससे अधिकारी कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
शिवराज ने कहा कि मेरे कर्मचारी भाई-बहनों, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने कोरोना की चुनौती से लड़ने में आपने हरसंभव सहयोग दिया। अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही थी और इसलिए सातवें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किश्त हम नहीं दे पाए थे, लेकिन अब हमने इसे देने का फैसला किया है।शिवराज ने कहा कि हमने यह भी तय किया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 40 हजार रुपए मासिक से कम है, उनको अब 10 हजार रुपये त्योहार एडवांस दिया जायेगा। यह त्योहार एडवांस आप 31 मार्च तक कभी भी ले सकते हैं।मैंने पहले ही कहा था अस्थाई रूप से एरियर और इंक्रीमेंट रोके गए हैं, लेकिन इसकी एक-एक पाई सभी कर्मचारी भाई-बहनों की दी जायेगी।आप अपने आने वाले त्योहारों को हर्ष और उल्लास के साथ मनायें। आप सभी को दुर्गोत्सव, दशहरा, दीपावली की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं!
बता दे कि कोरोना संकटकाल और लॉकडाउन(lockdown) के चलते सत्ता में आते ही शिवराज सरकार(Shivraj government) ने शासकीय सेवकों के एरियर्स(arrears), महंगाई भत्ता(dearness allowance) और वेतन वृद्धि(Salary increment) पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही कर्मचारियों-अधिकारियों में सरकार के प्रति आक्रौश पनपने लगा था, कर्मचारियों ने सरकार को आंदोलन तक की चेतावनी दे डाली थी, लेकिन उपचुनाव (By-election) से पहले सरकार ने कर्मचारियों को साधते हुए मांग पूरी कर दी है। इसे चुनावी सरगर्मियों के बीच सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जिसका चुनावों में फायदा मिलना तय है।
