भोपाल। प्रदेश में सरप्लस बिजली की उपलब्धता के बावजूद भी लगातार हो रही कटौती से कमलनाथ सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। ऐसे में सरकार अब कटौती के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनाने जा रही है। क्योंकि फीडर स्तर पर बिजली कंपनियों ने भाड़े के आदमियों को ठेकेदार के माध्यम से रखा है। यही कर्मचारी बिजली कटौती को अंजाम दे रहे हैं। अब सरकार ने सभी बिजली कंपनियों में आउटसोर्सिंग पर रखे गए सभी कर्मचारियों की जांच के आदेश दे दिए हैं।
पिछले कुछ महीनों में बिजली कटौती के आंकड़े बढ़े हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में पिछले सालो की अपेक्षा इस बार ज्यादा अघोषित बिजली गुम हो रही है। सरकार ने गुप्तचर विभाग से पता किया है कि कटौती में दूर-दराज के इलाकों में फीडर पर पदस्थ कर्मचारियों की मनमानी की वजह से हो रहा है। खास बात यह है कि ऐसे कर्मचारियों की बिजली कंपनी में कोई भूमिका नहीं होगी। ऐसे कर्मचारियों को पहले मजबूरी पर रखा जाता है फिर कंपनी में अस्थाई तौर पर काम पर रख लिया जाता है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित बिजली फीडरों पर स्थानीय युवा तैनात हैं, इनमें से ज्यादातर युवा भाजपा से जुड़े हैं।
