बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार सरकार ने बड़े पैमाने पर फैसले लेते हुए चुनावी दांव खेला है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) को मंजूरी दी गई। इसके तहत निवेशकों को मुफ्त जमीन, टैक्स छूट और ब्याज सब्सिडी जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, युवाओं, किसानों और जन वितरण दुकानदारों के लिए भी अहम निर्णय लिए गए हैं।
औद्योगिक पैकेज से रोजगार के बड़े अवसर
नई औद्योगिक नीति के अनुसार 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी। जो कंपनियां 1000 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार देंगी, उन्हें 40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। नई इकाइयों को 14 साल तक प्रोजेक्ट कॉस्ट का 300% तक राज्य जीएसटी में छूट मिलेगी। सरकार अगले पांच सालों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का दावा कर रही है।
किसानों, पीडीएस दुकानदारों और महिलाओं के लिए राहत
किसान सलाहकारों का मानदेय 13 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दिया गया है। पीडीएस दुकानदारों को अब प्रति क्विंटल 258.40 रुपये कमीशन मिलेगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही 8,000 पंचायतों में विवाह भवन बनाने का फैसला भी लिया गया।
शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य फैसले
शिक्षक पुरस्कार की राशि दोगुनी कर 30 हजार रुपये कर दी गई है। युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप स्कीम लाई गई है, जिसमें 18-28 वर्ष के युवाओं को 6 हजार रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 3 हजार और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 600 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पत्रकारों की पेंशन 6 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई है।
