भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में आर्थिक गतिविधि (economic activity) को बढ़ावा देने के लिए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा से जहां शासकीय सेवाओं के कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं इसका सीधा फायदा आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने और उपभोक्ता खपत को बढ़ाए जाने में किया जाएगा।
दरअसल कर्मचारियों को लेकर कई हितैषी फैसले करने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने शासकीय कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए विशेष नकद पैकेज योजना घोषित की है। इस योजना के तहत 12000 रुपए तक की सामग्री एवं सेवाएं खरीदारी पर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 4000 रुपए, तृतीय श्रेणी के अधिकारियों को 3000 रुपए और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 2000 रुपए नकद विशेष पैकेज के रूप में दी जाएगी। बता दें कि यह योजना प्रदेश में 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। वहीं समान की खरीदी करने वाले कर्मचारी 30 अप्रैल, 2021 तक अपने खरीदारी के प्रमाण और दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए शासकीय कर्मचारियों को जीएसटी (GST) सेवा प्रदाता से 12% या उससे अधिक जीएसटी वाले सामग्री और सेवाएं खरीदनी होगी। वही इसकी खरीदी का डिजिटल होना जरूरी है। सामग्री के के बाद अधिकारी-कर्मचारियों को अपने विभाग के कार्यालय प्रमुख को एक आवेदन के जरिए सेवाओं की जानकारी देते हुए इसका डिजिटल प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
बता दें कि प्रदेश में इस योजना के लागू होने पर एक तरफ जहां शासकीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल (corona period) में चरमराई अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। वहीं प्रदेश के कुल 11 लाख कर्मचारियों को शिवराज सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा।
