भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) शुक्रवार को दिल्ली पहुँच गए हैं| जहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा की गई| मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2021 तक प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट जो पूरे हो सकते हैं, इसके लिए राशि जल्द रिलीज करने की मांग वित्त मंत्री से की। मप्र ने केंद्र से 1600 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन इसमें से 660 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी है। कुछ दिक्कतों के कारण बैंक ऋण के प्रकरण निरस्त कर देते हैं, इसको लेकर मैंने चर्चा की है। पीएम स्वनिधि योजना में बैंक स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के लिए ‘CIBIL रेटिंग’ मांगते हैं, जो वे लोग नहीं दे पाते हैं। वित्तमंत्री जी ने इस समस्या का शीघ्र ही निवारण करने का आश्वासन दिया है। हमने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने की योजना भी बनाई है, इसके लिए भी सहयोग किया जाएगा।
परफॉर्मेंस के आधार पर कर्ज लिमिट बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा आत्मा निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राज्य यदि 4 सुधार करेंगे, तो उन्हें अतिरिक्त बॉरोइंग लिमिट मिलेगी। अभी GDP का 3% ऋण राज्य ले सकते हैं, प्रति सुधार पर .25% का अतिरिक्त लोन बॉरो करने का अधिकार मिलेगा। हमने 3 सुधार कर लिए हैं जिससे हमें .75% लोन बॉरो करने की अनुमति मिल गई है। सीएम ने बताया कि जिन राज्यों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है, उनको 1% का अतिरिक्त ऋण बॉरो करने की अनुमति देने का आग्रह मैंने वित्तमंत्री से किया है। इससे संकट के समय न तो विकास के काम रुकेंगे और न ही जनकल्याण की योजनाओं का लाभ गरीब नागरिकों को देने में दिक्कत होगी।
660 करोड़ की अतिरिक्त राशि देगा केंद्र
सीएम शिवराज ने कहा इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऐसे कार्य जो 31 मार्च 2021 तक पूरे किए जा सकते हैं, परफ़ोर्मेंस के आधार पर उनके लिए भारत सरकार ने राशि तय की थी, उसमें मध्यप्रदेश को रु. 660 करोड़ स्वीकृत हुए थे। रु. 330 करोड़ रिलीज़ किए जा चुके हैं, शेष राशि भी जल्द ही मध्यप्रदेश को मिलेगी। हमने सरकार से 1,600 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें से .660 करोड़ स्वीकृत हुए। निर्मला सीतारमण से से शेष राशि भी जारी करने की मांग की। मुझे बताते हुए खुशी है कि उन्होंने रु.660 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया है|
जिन राज्यों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है, उनको 1% का अतिरिक्त ऋण बॉरो करने की अनुमति देने का आग्रह मैंने वित्तमंत्री जी से किया है। इससे संकट के समय न तो विकास के काम रुकेंगे और न ही जनकल्याण की योजनाओं का लाभ गरीब नागरिकों को देने में दिक्कत होगी।
— Shivraj Singh Chouhan (मोदी का परिवार ) (@ChouhanShivraj) January 15, 2021
