मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विकास में मध्यप्रदेश को पीछे नहीं रहने देंगे। हमारी सरकार किसानों, गरीबों, माताओं और बहनों के लिये काम करने वाली सरकार है। कोरोना काल से अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत हमने करोड़ों रुपये की राशि किसानों के खातों में भेजी है। आने वाले 15 दिनों में हम पिछले साल खराब हुई फसलों की राहत राशि के तौर पर 1500 करोड़ रुपये की राहत भी प्रभावित किसानों के खातों में ट्रान्सफर करेंगे। राज्य सरकार (State Government) द्वारा प्रदेश के किसानों की उन्नति एवं समृद्धि के लिये कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि कोरोना (Corona) काल में भी प्रदेश के किसानों (Farmers) से गेहूँ, चने का दाना-दाना खरीदा है। इस साल भी खरीदेंगे। दमोह जिले में जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है, उनके लिये पंजीयन की अवधि बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह जिले को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 482 करोड़ रूपये से अधिक लागत के कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इसमें महत्वूपर्ण रुप से 325 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन शामिल है।
दमोह के खनिज संसाधनों का दोहन कर स्थापित करेंगे उद्योग
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि दमोह का सर्वांगीण विकास होगा। दमोह जिले में उपलब्ध खनिज साधनों का दोहन का हम लघु, मध्यम और बड़े उद्योग भी स्थापित करेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार (employment) मिल सके। उन्होंने दमोह जिले में सिंचाई के लिये किये जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री चौहान ने दमोह शहर के लिये चल रही पेयजल योजना के कार्य को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दमोह के सर्वांगीण विकास के लिये सभी महत्वपूर्ण विकास कार्य कराये जायेंगे।
बुन्देलखण्ड की धरती तक पहुँचेगा केन-बेतवा का पानी
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि लंबे समय से चल रहे केन-बेतवा का विवाद निपट चुका है। हम शीघ्र ही प्रधानमंत्री से मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे और शीघ्र ही इन नदियों के पानी को बुन्देलखण्ड की धरती तक पहुँचायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दमोह के 446 गाँवों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के माध्यम से जल पहुँचाने की घोषणा की।
गरीबों के राशन को खुर्दबुर्द करने वालों को भेजें जेल
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिले के प्रत्येक पात्र हितग्राही को पात्रता पर्ची जारी करें। कोई भी गरीब इससे न छूटे। यह कलेक्टर की जिम्मेदारी है। जिन पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची बने, उन्हें राशन मिले, यह भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के राशन को खुर्दबुर्द करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हथकड़ी लगवायें और जेल भिजवायें। गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा न जाए।
महिलाओं को करेंगे आर्थिक रुप से सशक्त
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त कदम उठाये जा रहे है। हर माह अलग-अलग स्व-सहायता समूहों के खाते में 150 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा रही है। अब हमारी समूह की महिलायें गणवेश भी बनायेंगी। बहनों की आमदनी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि गणवेश निर्माण कार्य में समूह की बहनें ही काम करें, कोई ठेकेदार न घुसे।
एफआईआर काफी नहीं, संपत्ति कुर्क कर प्रभावितों को दिलायें राशि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रलोभन देकर अवैध रुप से धन एकत्र करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि हमने अब तक ऐसी कई कंपनियों की संपत्ति जप्त कर नीलाम की हैं और करोड़ों रुपये का भुगतान प्रभावित लोगों को कराया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आप चिन्ता न करें, ऐसी धोखाधड़ी करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। मध्यप्रदेश की धरती पर किसी माफिया को नहीं छोड़ा जायेगा, यह मेरा संकल्प है। दमोह में भी ऐसी चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दिये गये।
गरीबों की ताकत है संबल
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के खजाने पर पहला हक हमारे गरीब भाईयों और बहनों का है। हमने संबल योजना फिर से प्रारंभ की है। यह गरीबों की ताकत और उनका संबल है, जिसके तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिलेगा। मंच से जिला कलेक्टर से आयुष्मान भारत योजना के बनने वाले कार्डों की जानकारी ली। उन्होने कहा कि प्रत्येक पात्र गरीबों का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र गरीब इससे वंचित नहीं होना चाहिये। हमने अब तक 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाये हैं। इस कार्ड के माध्यम से चिन्हित निजी चिकित्सालयों में भी 5 लाख रुपये तक का उपचार हमारे पात्र भाईयों और बहनों को मिल सकेगा।
नहीं चलेगी माफियागिरी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने का अभियान चल रहा है। किसी की माफियागिरी नहीं चलेगी। जो साफ काम नहीं करेगा, उस पर कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री ने माफियाओं के विरूद्ध होने वाली कार्यवाही सतत् रुप से जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
बता दे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर 2020 में प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी। जिसके तहत दो किस्तों में 4000 रुपए किसानों के खाते में डाले जाते हैं। वहीं प्रदेश में इस योजना के लाभार्थी के रूप में 75 लाख किसानों को चिन्हित किया गया है। योजना का लाभ सबसे पहले छोटे किसानों को दिया जाता है। इसके बाद मध्यम श्रेणी के किसान लाभान्वित किए जाएंगे।
