भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madha pradesh) की शिवराज सरकार (shivraj government) ने एक बार फिर सरकारी विभागों से तबादले (transfer) पर प्रतिबंध हटा दिया है। प्रदेश में 1 से 30 अप्रैल तक सरकारी विभागों में तबादले किए जाएंगे। हालाकि तबादले पर से प्रतिबंध हटने की घोषणा के साथ ही अलग-अलग विभागों (department) के पोर्टल पर अभी से ही आवेदन आने शुरू हो गए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा तबादले के आवेदन स्वास्थ्य विभाग में देखे गए हैं। वही दूसरे नंबर पर स्कूल शिक्षा विभाग पर आवेदनों की संख्या अधिक है।
दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के सत्ता पर काबिज होने के बाद से तबादलों का दौर देखा जा रहा है। 10 महीने में शिवराज सरकार ने 3000 से अधिक तबादले किए है। जिसमें 80 से 90 फ़ीसदी कलेक्टर (collector) के ट्रांसफर हुए हैं। वहीं 187 आईएएस (IAS) को इधर से उधर किया गया है। वहीं 160 आईपीएस (IPS) अफसरों को भी नई पदस्थापना दी गई है।
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बता दें कि सबसे अधिक तबादले स्कूली शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिले हैं। इसके बाद पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग में भी तबादलों का दौर देखा गया है।जहां स्कूल शिक्षा विभाग में 400 उच्च शिक्षा में 200 तबादले हुए। वन विभाग में 300 और महिला एवं बाल विकास विभाग में भी 70 नई पदस्थापना देखने को मिली है।
सबसे ज्यादा अबतक नगरीय विकास विभाग में 400 पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 500 तबादले किए गए हैं। जबकि कृषि विभाग में 100 और पुलिस विभाग में 400 तबादले सरकार ने पिछले 10 महीने में किए हैं। वहीं स्वास्थ विभाग में 190 और परिवहन विभाग में 50 तबादले किए गए हैं।
इधर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तबादले से प्रतिबंध हटने वाला है लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग में 4000 आवेदन अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं स्कूली शिक्षा विभाग में भी तबले के तीन हजार आवेदन अब तक पहुंचे है। जिसके साथ ही पोर्टल खुलने से पहले यह तबादलों के 10 हजार आवेदन सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल तक इन आवेदनों की संख्या 50 हजार से अधिक होने वाली है।
