भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सालों से इंतजार कर रहे प्रदेश पुलिस कर्मी (policeman) को आखिरकार शिवराज सरकार (shivraj government) ने राहत दी है। इसके साथ ही उनके पदोन्नति (promotion) की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इतना ही नहीं विभाग ने सभी जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक (रेल) से उप निरीक्षकों से निरीक्षक की योग्यता रखने वाले अधिकारियों की जानकारी मांगी है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Additional Director General of Police) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी जिले के जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया है। जिसमें उनसे उपनिरीक्षक से निरीक्षक की योग्यता रखने वाले पुलिसकर्मियों की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि ये जानकारी 4 फरवरी 2021 तक समय सीमा के अंदर भेजी जाए।
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वही आदेश में हिदायत दी गई है की उपनिरीक्षकों के बारे में जानकारी ना छुपाई जाए। वही उनकी सेवा से लेकर सजा तक की जानकारी भेजी जानी चाहिए। किसी भी तथ्य के बाद में उजागर होने पर इकाई प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा। बता दें कि गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए ऐलान किया था कि अब पुलिस कर्मियों को भी पदोन्नत किया जाएगा इसके साथ ही साथ उन्हें नए पदनाम दिए जाएंगे।
जिसके बाद आरक्षण को प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक को सहायक उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक में उप निरीक्षक और उप निरीक्षक में निरीक्षक का प्रभार दिया जाएगा। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) ने कहा था कि सरकार की इस योजना को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।
बता दे कि मध्यप्रदेश में मई 2016 में पदोन्नति में आरक्षण के नियम समाप्त कर देने से प्रमोशन पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित होने के बाद प्रदेश में पुलिस कर्मियों की पदोन्नति पर रोक लग गई थी। जिसके बाद एक बार फिर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशासन शाखा से बीच का रास्ता निकालने की सिफारिश की गई थी। वहीं अब शिवराज सरकार ने प्रदेश के 12810 पदों पर पुलिसकर्मियों को पदनाम का तरीका निकाल लिया है।
