भोपाल।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कई अहम प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई ।मंत्रि-परिषद ने दिवंगत निरीक्षक यशवंत पाल की पुत्री कु.फाल्गुनी पाल को विशेष प्रकरण मानकर उप निरीक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने तथा स्वं. निरीक्षक देवेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी की पत्नी श्रीमती सुषमा चन्द्रवंशी को विशेष प्रकरण मानकर उप निरीक्षक (विशेष शाखा) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।
यहां विस्तार से पढिए कैबिनेट के फैसले-
-मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2020-21 से रबी 2022-23 की अवधि के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की।
-मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अन्तर्गत परिधान क्षेत्र में रूपये 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाईयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य किये जाने संबंधी संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। उल्लेखनीय है कि विनिर्माण क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं में यंत्र एवं संयत्र में रूपये 100 करोड से अधिक पूंजी, निवेश करने वाली इकाईयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई का दर्जा प्राप्त है।
-मंत्रि-परिषद द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में संयंत्र एवं मशीनरी में रूपये 25 करोड़ के पूंजी निवेश की मेगा स्तर की निर्धारित विनिर्माण इकाईयों यथा: खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, हर्बल व लघु वनोपज और आईटी परियोजनाओं मय परिधान क्षेत्र की विनिर्माण इकाईयों में ‘विस्तार/डायवर्सिफिकेशन’ अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ देने हेतू न्यूनतम पूंजी निवेश की सीमा रूपये 10 करोड़ के स्थान पर रूपये 5 करोड़ किये जाने का निर्णय लिया गया।
-मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभ ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अन्तर्गत बैंको से ऋण प्राप्त करने के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाला स्टाम्प शुल्क अधिकतम रूपये 50 करने का निर्णय लिया।
-मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह पर 15 अगस्त 2020 के दिन समारोह सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ मनाना आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कार्यालयों में राष्ट्रध्वज फहराया जाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक न होकर प्रतीक स्वरूप हो। इनमें पारंपरिक रूप से बच्चों को बुलाए जाने और कार्यक्रम में शामिल करने की परंपरा इस वर्ष स्थगित रखी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा इस संबंध में विचार कर शीघ्र अंतिम निर्णय लिया जा रहा है।
-स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के दिन सीमिय व्यक्तियों की उपस्थिति में समारोह आयोजित किया जाए। भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। जिलों में वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री के भाषण का प्रसारण होगा। कलेक्टर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ झंडा रोहण करेंगे। बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। शेष निर्णय बाद में होंगे।
-कैबिनेट ने अध्यादेश से लाए जा रहे बजट को भी मंजूरी दे दी है। इसमें फरवरी में लाए गए लेखा अनुदान को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार का बजट दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का संभावित है।
-मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मंत्रियों की विभाग की प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर होना चाहिए। किसी भी स्रोत से विभाग से संबंधित जानकारी मिलती है तो मंत्री उसकी गहराई में जाएं। यदि समाचार-पत्र में भी कोई गलत तथ्य प्रकाशित है तो उसका प्रतिवाद करें। विभागीय योजनाओं के साथ उनके क्रियान्वयन की बाधाओं की जानकारी पर मंत्री निरंतर निगाह रखें।
-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को विभागीय समीक्षा इसी माह करने के निर्देश दिए हैं। अगस्त माह में मुख्यमंत्री श्री चौहान भी विभागों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कैबिनेट बैठक में बताया कि अपराधिक तत्वों के विरुद्ध मुहिम जारी रहेगी। किसी भी स्थिति में दुष्कृत्य के आरोपियों को माफ नहीं किया जाएगा। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उज्जैन में पदस्थ शासकीय सेवक आबकारी उप निरीक्षक पंकज जैन जो एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी हैं, उनकी बर्खास्तगी के निर्देश दिए।
-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आपराधिक तत्व चाहे वे कोई भी हो के विरूद्ध मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी उज्जैन में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक को तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए।
-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 को देखते हुए आर्थिक क्षेत्र की समृद्धि और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में भूमिका के संबंध में विचार-विमर्श कर एक प्रारूप बनाएं। इस रोडमेप के अनुसार मासिक, त्रैमासिक और छमाही लक्ष्य बनाकर कार्य किया जाए। मंत्री गण विभागीय समीक्षा भी करें। यह समीक्षा जुलाई माह में ही संपन्न की जाना है। इसके बाद भी प्रति माह समीक्षा की जाएगी।
-मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रि परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आव्हान और उनके इस मंत्र को मूर्त रूप देने के लिए मध्यप्रदेश में मंत्री, विभागीय स्तर पर प्रयास कर उन्हें क्रियान्वित करें। इसके लिए विद्वानों, विशेषज्ञों और प्रमुख संगठनों से भी चर्चा की जा सकती है। उनके सुझाव प्राप्त कर विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा 22 और 23 जुलाई को वे स्वयं मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा भी कर रहे हैं ।
