कई नामी कंपनियों की परियोजनाएं संचालित, फिर भी भटक रहे स्थानीय बेरोजगार

प्रवेश तक की इजाज़त नहीं

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स्थानीय शिक्षित बेरोज़गारी अपने डिग्री डिप्लोमा लिए कंपनी के आसपास भटक रहे हैं जिन्हें परियोजना परिसर के अंदर प्रवेश करने की भी इजाज़त नहीं है पूर्व में भाजपा की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सिंगरौली को सिंगापुर बनाने का वादा किया था उसके बाद भी सिंगरौली किसी लायक स्थिति में नहीं पहुंची वही वर्तमान में कांग्रेस सरकार में भी 70% रोज़गार देने का वादा फीका रह गया। वही वास्तविक में सिंगरौली कि जो दशा देखने को मिल रही है उससे आने वाले समय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भारी नुकसान हो सकता है। जिससे इसका असर सरकार पर पड़ने वाला है।

ना सरकार ना प्रशासन ना जनप्रतिनिधि दे रहे है। आज सिंगरौली के स्थानीय बेरोज़गारी इस तरह भटक रहे हैं जैसे अब उनका कुछ सहारा ही ना रह गया हो क्योंकि राजनीतिक दलों के द्वारा बड़े-बड़े वादे कर वोट बैंक बनाने के लिए युवाओं को गुमराह कर अपने राजनीति चमका लेते हैं परंतु ना तो शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है ना ही सरकार बेरोजगार युवाओं की ओर कोई बड़ी कदम उठा रही है।

स्थानीय मज़दूरों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम

औद्योगिक परियोजनाओं में स्थानीय युवकों को रोज़गार हेतु पहली प्राथमिकता दिए जाने की बात प्रदेश सरकार वर्तमान करती है जबकि परिजनों का अवलोकन किया जाए तो 25% परियोजनाओं में स्थानीय मज़दूर की संख्या 15% की भी नहीं है इन कंपनियों में बाहरी मज़दूरों की भरमार देखी जाती है।