भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में दोबारा सत्ता संभालने के बाद शिवराज सरकार (shivraj government) प्रदेश के छात्रों के लिए बड़े निर्णय ले रही है। इसी बीच प्रदेश में ग्यारहवीं और बारहवीं तथा कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा (Residential facility) उपलब्ध कराने के लिए 51 जिले में छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं 40 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति (scholarship) भी राज्य शासन द्वारा मंजूर की गई है।
दरअसल पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा सहित विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति मंजूर की गई है। इसके साथ प्रदेश के 51 जिले में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग (Backward classes and minorities department) द्वारा किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रदेश के 51 जिले में 100 सीटों की पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास भवन की स्थापना की गई थी। वहीं इसके लिए बजट में 5करोड़ 70 लाख का प्रावधान भी किया गया था। इसके अलावा पिछले वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा करवाने के लिए विभाग द्वारा आर्थिक लाभ दिया जा रहा है।
