भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में भू-माफिया (land mafia) और मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के साथ-साथ अब शिवराज सरकार (shivraj government) ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भी अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है। जिसके लिए 1 से 31 दिसंबर तक मध्यप्रदेश में महिला अपराधों को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी (Director General of Police Vivek Johri) ने आदेश जारी किया है। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले में कहीं भी एफआईआर लिखने में देरी नहीं होनी चाहिए।
दरअसल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि पर नकेल कसने के लिए शिवराज सरकार ने तैयारी कर ली है इस मामले में डीजीपी विवेक जोहरी ने जनरल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सहित पुलिस महानिरीक्षक (Inspector General of Police) को यह आदेश दिया है कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक महिलाओं के अपराधों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
इस अभियान के तहत पोस्को एक्ट (POSCO Act) के तहत दर्ज केस की समीक्षा की जाएगी और उस मामले में फरार आरोपियों की धरपकड़ शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, इस विशेष अभियान के तहत दुष्कर्म, अनैतिक देह व्यापार में फरार आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। वही सप्ताह में एक बार इस अभियान का निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाएगी।
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बता दें कि 2018 में मध्यप्रदेश में दुष्कर्म के 5000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी (NCRB) की रिपोर्ट के बाद राज्य शासन ने 2018-19 के सभी केसों के निराकरण की तैयारी कर ली है। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) का कहना है कि प्रदेश में बहन बेटियों के सम्मान के लिए विशेष अभियान चलाकर ऐसे बदमाशों की धरपकड़ तेज की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले में कहीं भी एफआईआर लिखने में देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रदेश में इस विशेष अभियान में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और इसकी समीक्षा खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे।
बता दें कि जबलपुर में पिछले दिनों महिला अपराध के मामले में थाना परिसर में शिकायत नहीं दर्ज की गई थी जिस पर बीते दिनों काफी हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में एसपी की संलिप्तता के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं अब 1 दिसंबर से प्रदेश में शुरू होने वाले इस विशेष अभियान के तहत पुराने केसों के वारंट जारी कर अपराधियों की धरपकड़ होगी। महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं के भीड़भाड़ वाले इलाके पर विशेष रूप से नजर भी रखी जाएगी। इस मामले में पुलिस महानिदेशक ने साफ किया है कि जो भी अधिकारी अभियान में लापरवाही बरतने की कोशिश करेगा। उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
