Government can sell its stake: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार को हिस्सेदारी बेचने से कोई भी परहेज नहीं है और यह सीधे तौर पर कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ाने की कोशिश है। इससे सरकार विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में निवेश कर सकती है और देश को आर्थिक स्थिति में सुधार मिल सकता है।
SBI और ONGC की हिस्सेदारी:
आपको बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में सरकार की 57.49% और ONGC में 58.89% की हिस्सेदारी है। इस बारे में बताया जा रहा है कि इन दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री पर विचार किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी कंपनी में माइनॉरिटी हिस्सेदारी बनाए रखने के खिलाफ नहीं है, और इसका मतलब है कि वह अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह से बेच सकती है।
इस कदम से सरकार को निवेश करने के लिए अधिक धन प्राप्त हो सकता है जिससे विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों में विकास के लिए इनकम के स्रोत मिल सकते हैं। सरकार की हिस्सेदारी बिक्री का निर्णय एक बड़ा संकेत हो सकता है जो आर्थिक रूप से नए निवेश और विकास की दिशा में हो सकता है।
