MP School पर बड़ी कार्रवाई, प्राचार्य सस्पेंड, 21 कर्मचारियों-शिक्षकों के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा शासकीय स्कूल (MP School) में बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने इंदौर शहर के नवीन मालव कन्या सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिया हैं। नए आदेश के मुताबिक शिक्षक और कर्मचारियों के इंक्रीमेंट को रोक लिया गया। इसके साथ ही साथ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड (suspend) करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

बता दें कि प्रदेश सरकार के किसी भी सदस्य के स्कूलों पर यह पहली बड़ी कार्रवाई है। दरअसल इसका मामला सीएम राइज स्कूल (CM Rise School) से जुड़ा हुआ है। इंदौर शहर के एमओयू लाइंस स्थित नवीन मालव कन्या सरकारी हायर सेकेंडरी CM Rise स्कूल के लिए चुना गया था लेकिन यहां के प्रिंसिपल सहित शिक्षक और कर्मचारियों का कहना था कि स्कूल को सीएम राइज से जोड़ा जाना सही नहीं है।

जिसके बाद इस स्कूल के प्रिंसिपल सहित शिक्षक और कर्मचारी ने इस मामले में सीएम शिवराज (CM Shivraj) को पत्र लिखा था। इसकी एक पत्र 21 जनवरी को स्कूल शिक्षा मंत्री Inder Singh Parmar को भी भेजी गई थी। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इस पत्र पर स्कूल संशोधन की कार्रवाई रोके जाने और समस्त स्टाफ को स्कूल में ही बने रहने दिए जाने की मांग की गई थी। इस पर स्कूल की प्रिंसिपल कमला गांधी, लेक्चरर बीएम शर्मा सहित शिक्षक और स्टाफ सहित 22 लोगों के दस्तखत थे।

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जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सर बड़ी कार्रवाई के मामले में कार्रवाई करते हुए लोक शिक्षण आयुक्त ने नवीन मालव कन्या सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य को सस्पेंड करने के साथ ही स्टाफ में शामिल कर्मचारियों और टीचर के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी कर दिए। इस मामले में विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री को सीधे चिट्ठी लिखे जाने से प्रोटोकॉल का उल्लंघन मांग करिए कार्रवाई की गई है।

बता दे कि मध्यप्रदेश में स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए CM Rise School का निर्माण किया जा रहा है। कई शासकीय स्कूल को CM Rise School में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया के तहत सरकारी स्कूलों को भी निजी स्कूलों की तरह सुविधा युक्त और संसाधन युक्त बनाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को सूचित करने में आ रहे परेशानियों का निष्कर्ष निकालने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है।


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