इस मामले में भोपाल कलेक्टर कार्यालय द्वारा बताया गया कि प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल एमपीटीएएसएस के पीएमएस मॉडल के तहत शैक्षणिक वर्ष 2020 21 में डाटा अपलोड करने अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 निर्धारित की गई थी।
हालांकि छात्रों द्वारा शिकायत किया गया था कि आवेदन करने में छात्रों को तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद एक बार फिर से पीएमएस छात्रवृत्ति और आवास हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। इसके लिए छात्र आदिम जाति कल्याण विभाग कलेक्टर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या फिर उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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इतना ही नहीं प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुदृढ़ भविष्य देने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 4 लाख 48 हजार छात्रों के खाते में 480 करोड रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। इसके साथ ही 1637000 छात्रों को ₹154 की राज्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया गया है जबकि 80000 छात्रों को ₹115 करोड रुपए की आवास सहायता भी प्रदान की गई है।
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राज्य शासन द्वारा 50 छात्रों को विदेश अध्ययन की सुविधा के लिए हर साल 50 हजार यूएस डॉलर की छात्रवृत्ति की पात्रता दी गई है। 640 सीटर 10 ज्ञानोदय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। वहीं 1933 छात्रावास में मेस संचालन के लिए शिष्यवृत्ती की राशि ₹106 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जाति के 8000 युवाओं को रोजगार उन्मुख व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए ₹32 करोड 41 लाख रुपए का प्रावधान किया गया जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्व तैयारी के लिए 7 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है।
शिवराज सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के महापुरूषों की याद में प्रमुख रूप से 5 पुरस्कार स्थापित किये गये हैं, जिसमें संत रविदास स्मृति पुरस्कार, संत रविदास कर्मठ पुरस्कार तथा संत रविदास सामाजिक समरसता पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि स्मृति पुरस्कार, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार, संत कबीर पुरस्कार और श्री विष्णु कुमार अनुसूचित जाति सेवा सम्मान पुरस्कार अदि शामिल है।
