DA of CG employees increased by 4% : छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल
सरकार ने आज राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। वही संविदा वेतन पर कार्य कर रहे 37 हजार कर्मचारियों को संविदा वेतन पर 27 प्रतिशत की वृद्धि की। इसके अलावा सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 हज़ार रुपये अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा की, उन्होंने पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा की ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाएं
1 – छत्तीसगढ़ के लगभग 05 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता।
2 – संविदा वेतन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत 37 हजार संविदा कर्मचारियों को संविदा वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्दि।
3 – शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4 हजार रुपए मासिक की श्रम सम्मान राशि।
4 – स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2 हजार रुपए अतिरिक्त मानदेय।
5 – पटवारियों को प्रतिमाह 500 रुपए संसाधन भत्ता।
6 – शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत एवं सी व अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता।
7 – पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता : 15 साल से कम सेवाकाल वालों को 2500 रुपए की वृद्धि, 15 साल से अधिक सेवाकाल वालों को 3000 रुपए की वृद्धि, इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ।
8 – पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपया वार्षिक किट भत्ता। (दिए जाने वाले विभिन्न आयटम्स के ऐवज में)
9 – मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि।
10 – मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा।
11 – सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना” प्रारंभ करने की घोषणा।
